आर्थिक विकास: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण

अध्याय का परिचय

• विषय: क्लास 2 में आर्थिक विकास के अध्याय का विवरण
• मुख्य बिंदु: उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

• भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रारंभ: स्वतंत्रता के बाद मिक्स्ट इकोनॉमी का मॉडल
• बाजारों को सुरक्षा देने हेतु व्यापार नीति:
  • आयात पर टैक्स लगाना
  • घरेलू उद्योगों की सुरक्षा

1991 का आर्थिक संकट

• भारत में आर्थिक संकट का दौर:
  • विदेशी मुद्रा भंडार में कमी
  • आयात की सीमाएँ
  • एक माह के आयात की राशि भरने में कठिनाई
• अंतरराष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता:
  • विश्व बैंक और IMF से लोन प्राप्त करना
  • शर्तों के अंतर्गत लिबरलाइजेशन, निजीकरण और वैश्वीकरण को लागू करना

उदारीकरण (Liberalization)

• सरकार द्वारा नियंत्रण को कम करना:
  • औद्योगिक नीति में बदलाव
  • लाइसेंस राज का समाप्त होना
  • बाजार में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना

निजीकरण (Privatization)

• सरकारी उद्योगों का निजी क्षेत्र को स्थानांतरण:
  • पूर्ण या आंशिक स्वामित्व का हस्तांतरण
  • सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रबंधन प्राइवेट कंपनियों को सौंपना

लाभ:

• औद्योगिक दक्षता में वृद्धि
• संसाधनों का बेहतर उपयोग

वैश्वीकरण (Globalization)

• भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय:
  • विदेशी व्यापार में वृद्धि
  • विदेशी कंपनियों का प्रवेश
  • आउटसोर्सिंग बढ़ती जा रही है

लाभ:

• बेहतर उत्पाद और सेवाओं की उपलब्धता
• विदेशी निवेश में वृद्धि

सुधारों के प्रभाव

• अर्थव्यवस्था की वृद्धि:
  • GDP वृद्धि
  • सेवा क्षेत्र में उन्नति
• कृषि और उद्योग में स्थायी विकास की कमी

आलोचना और निष्कर्ष

• आलोचना:
  • वृद्धि के बावजूद असमानता में वृद्धि
  • गांवों में विकास की कमी
• निष्कर्ष:
  • सुधारों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम हैं
  • आर्थिक विकास के लिए संतुलित नीति की आवश्यकता

अंत

• छात्र इस विषय पर अधिक जानने के लिए अनुसंधान एवं अध्ययन कर सकते हैं।