भारत का 2024-25 का बजट: एक विस्तृत चर्चा

बजट पेश करने की प्रक्रिया

• बजट पेश करने का समय: 11:00 बजे, Parliament में।
• मिलना: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और बजट की जानकारी दी।
• बजट फॉर्मेट: अब डिजिटल रूप में पेश किया जाता है।

संविधान और बजट

• संविधान में "बजट" शब्द का उल्लेख नहीं, बल्कि "वार्षिक वित्तीय विवरण" प्रयोग हुआ है।
• आर्टिकल 112 से 117 के बीच बजट से संबंधित प्रावधान।
• बजट की प्रस्तुति सभी नागरिकों के लिए जरुरी।

बजट की जिम्मेदारी

• वित्त मंत्रालय: आर्थिक मामलों के विभाग ने बजट तैयार किया।
• बजट की प्रक्रिया पिछले अक्टूबर से शुरू हुई थी।

बजट की प्रमुख प्रमुखताएँ

• निर्मला सीतारमन ने चार प्रमुख वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया:
  • गरीब
  • महिलाएं
  • युवा
  • किसान
• मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP): कृषि फसलों पर 50% अधिक MSP दिया जाएगा।
• गरीब कल्याण योजना: अगले 5 वर्षों तक जारी।

युवा रोजगार और स्किलिंग

• पैकेज: पांच पैकेज घोषित, जो रोजगार और स्किलिंग को बढ़ावा देते हैं:
  1. पहली बार नौकरी करने वालों के लिए सरकारी सहायता।
  2. मैन्युफैक्चरिंग में नौकरी सृजन के लिए योगदान।
  3. स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मदद।
  4. स्किलिंग: 20 लाख युवाओं को स्किलिंग दी जाएगी।
  5. इंटर्नशिप: 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप अवसर।

बजट की प्राथमिकताएँ

• बजट में कुल नौ प्राथमिकताएँ शामिल:
  1. उत्पादकता और कृषि विकास।
  2. रोजगार और स्किलिंग।
  3. समावेशी मानव विकास।
  4. शहरी विकास।
  5. ऊर्जा सुरक्षा।
  6. राजमार्ग विकास।
  7. जल प्रबंधन।
  8. अनुसंधान और विकास।
  9. अगली पीढ़ी का सुधार।

विशेष पैकेज और योजनाएँ

• बिहार के लिए: विशेष वित्तीय पैकेज और सड़क परियोजनाएँ।
• आंध्र प्रदेश: राजधानी निर्माण के लिए विशेष वित्तीय सहायता।

कृषि क्षेत्र

• कृषि में रिसर्च और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
• प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए एक करोड़ किसानों को प्रेरित किया जाएगा।

आर्थिक स्थिति

• राजस्व और पूंजी प्राप्तियाँ: 2024-25 में ₹ 48.2 लाख करोड़।
• राजस्व व्यय: ₹ 37.1 लाख करोड़।
• वित्तीय घाटा: 4.9% जीडीपी का।

कराधान में परिवर्तन

• लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर: 10% से 12.5% बढ़ाया गया।
• छोटे निवेशकों के लिए छूट: ₹ 1.25 लाख तक कोई कर नहीं।
• व्यक्तिगत आयकर स्लैब में परिवर्तन:
  • नई प्रणाली के तहत 7 लाख तक टैक्स नहीं।
• कस्टम ड्यूटी में कमी: दवा, मोबाइल और कृषि उत्पादों पर।

समापन

• बजट का उद्देश्य समावेशी विकास, रोजगार सृजन और कृषि उत्पादन बढ़ाना है।

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ये नोट्स बजट की संक्षिप्त जानकारी प्रदान करते हैं और इसकी महत्वपूर्ण बातें सुनिश्चित करती हैं।