बज़ेट 2024 मिडल क्लास का खून चूसने वाला बज़ेट है ये अब तक का वर्स्ट बज़ेट है हर मिडल क्लास इंसान का आज के तारीक में यही ओपिनियन बन चुका है ये बज़ेट सिफ अडानी और अमबानी की तिजोरी भरने के लिए लाया गया है उनका भी बड़ा कटने वाला है उनको कुछ ना देते हुए बीजेपी ने बिहार और आंध्रपदेश को स्पेशल पैकेज के रूप में करोडो रुपे दिये माइंड यू बिहार और आंध्रपदेश वही स्टेट है जिनके अलायन्स की वज़े से ही आज बीजेपी पावर में है कलिये बाजेक जाए और याद रहे आज तक इंडिया के सिफ 2.2% लोग ही टाक्सेस भरते हैं और ये मोस्टली वही मिडल क्लास जनता है जो मेहनक से काम करती है देश की तरक्की चाती है कभी कोई दंगे फसाद नहीं करते और इसलिए इनकी कोई नहीं सुनता कुछ लोग यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि यार ये बजट इतना भी बुरा नहीं है इफ यू लुक आट इट ये पिछले बार जैसा ही है लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर बवाल इसलिए मच चुका है क्योंकि ये ओपोजिशन की साजिश है बीजेपी को गिराने की इसलिए ये बजट इतना तेज लग रहा है लोगों या फिर ये ओपोजिशन के तरफ से महज एक प्रोपोगैंडा है जब ऐसा कहा जा रहा है कि ये बज़ेट मिडल क्लास को इन्वेस्मेंट से अमीर नहीं होने देना चाह रहा तो इसका मतलब क्या है इंडियन फाइनांस मिनिस्टर निर्मला सीता रमन ने 23 जुलाय को 11 बज़े बज़ेट अनॉंस किया पर इसमें ऐसा क्या था आज ये सब कुछ हम एकदम डीटेल में लेकिन एकदम इजी भाषा में समझेंगे बहुत सारे क्रियेटर्स ने बजट को लेकर विडियोस बनाएं पर अक्चुली में हमारे कॉंस्टिटूशन में बजट नाम का ही कोई वर्ड नहीं है पर अक्चुली में हमारे क के article 112 में mentioned annual financial statements को हम budget बोलते हैं colloquially. तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये budget होता क्या है और उसकी क्या significance है? Basically budget एकदम आसान भाषा मैं बोलू तो ये government के annual total revenue एवेन्यू और एक्सपेंड नीचर का कंपाइल डाटा होता है यानि कि गवर्नमेंट की इनकम कहां से और कैसे आएगी और वह किन सेक्टर्स में और किस कीम्स के जरिए इसे खर्च करेंगे इसका पूरा एक रिकर्ड होता है अब गवर्नमेंट की इनकम जो जब हम कुछ खरीटते हैं वहाँ से कटता है automatic और बाकी का income various sources से जैसे corporation tax हो गए, customs, union excise duty, etc. और फिर ultimately इसी revenue को government अलग-अलग sectors में distribute करती है जैसे defense sector, education, health और government की जो schemes and policies हो गए आप यहाँ पर अपने ही घर का example ले सकते हैं for example आपके घर के सभी members की income आपके घर का total revenue है और वो किस-किस जगे use होगी या फिर use होने वाली है जैसे ration में, health care, भाई-भेन की पढ़ाई में, medical expenses ये सब हो गए आपका total expenditure बस यही simple भाषा में budget है अब बात करते हैं budget 2024 की जिसका overview देखें तो government ने defense को सबसे highest budget allot किया है education और even unemployment की समस्या को भी special attention मिली है बट वहीं पर almost हर budget की तरह healthcare sector को पिछले बार से भी कम budget मिला है अब आते हैं main बात पर पूरे बज़ेट में जिस चीज के राउंड सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया है वो है Tax Slab for Middle Class देखो पिछले साल से ही Middle Class चाहती थी कि 3-5 लाख रुपे वाला जो Income Tax Slab है ना उसे हटाया जाए और इस बार लोगों को लगा कि ये उनकी डिमांड सरकार पूरी करेगी लेकिन अगर आप Updated Tax Slabs को देखोगे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो उनका Tax Rate 5% से कम होगे और अगर कोई 9 लाग से 10 लाग के बीच कमाता हो तो उनका भी tax slab 5% से कम हो गया। एक्स्ट्रा हो जाएगा बट यहाँ पर लोगों के कंसर्न्स यह है कि आप खुद ही सोचो साथ लाग से ज्यादा एन्वल इंकम रखने वाले इंडिया में लोग कितने ही होंगे और अगर कोई साथ लाग से तो उसको साल का सिफ 17,500 का benefit मिलेगा यानि कि महीने के almost सिफ 1450 रुपीज जो उसके लिए कोई बड़ा amount होगा ही नहीं सो overall इस पूरे budget analysis से कई सारे analysts को ऐसा लग रहा है कि government अब की बार जादसे जादे लोग को tax के slab में include करना चाह रही है ताकि इंडिया का tax base बड़े 10 में से सिफ 2 लोग ही tax भरा करते थे तो अब government चाहती है कि 10 में से at least 6 लोग तो tax slab में आए और tax pay करें और ऐसा करने के पीछे of course एक कारण ये बिलकुल है कि currently इंडिया में अगर आप देखोगे तो सिफ 2.2% लोग ही tax pay करते हैं लेकिन अगर फ्रांस जर्मनी जैसे छोटे देशों में आप देखोगे तो ये ratio 61% से लेकर 78% तक जाते हैं अब बात करते हैं budget 2024 के दूसरे वड़े criticism की कि the budget is burdening stock market investors so recent years में जो Indians stock market में काफी ज्यादा investment कर रहे थे उनके लिए भी kind of एक bad news हो सकती है क्योंकि short term capital gains पर जहांपर पहले 15% tax लगता था अब उसको बढ़ा कर 20% कर दिया था इसके पीछे का reason government ने ये दिया कि share market में short term traders रहने की वज़े से volatility काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अगर tax बढ़ा देंगे तो लोग जल्दी में अपने पैसे market से withdraw नहीं करेंगे और market stable रहेगा comparative बढ़ यहाँ पर government ने long term investors को भी नहीं छोड़ा जो market में अपने पैसे काफी लंबे समय के लिए रखते थे उन पर भी burden आये जहाँ पर पहले long term capital gains पर 10% tax हुआ करता था अब वो 12.5% कर दिया गया which is a huge jump और इसलिए finance minister Nirmala Sitharaman ने जैसे ही इस बात को अपने speech में अनाउंस किया उसके वज़े से वहीं पर stock market सीधा crash होने लग गया अभी जो long term capital gains बढ़ा है ना जो 12.5 हो गया है ये अब property gains पर भी लागू होगा इतना ही नहीं एक major decision जिससे बहुत से citizens government से नराज है वो है removal of indexation benefits in real estate sector अब ये indexation को निकालना real estate market से वाकई में एक बहुती criticized move है क्योंकि इसके implications क्या होंगे आप समलने की कोशिश करो सपोस आपने 2005 में 20 लाग की एक property खरीदी और और आज उसका value 40 लाग हो गया, so आपका net profit 20 लाग हो गया, अब ये नया budget आने से पहले होता क्या था, 2005 से 2024 तक की inflation को भी consider किया जाता था, उसे भी ध्यान में रखा जाता था, मतलब की 2005 के 20 लाग की value, तो इनफलेशन को भी consider करके, मान लो 2005 के 20 लाग की value, आज के तारीक में 30 लाग के बड़ाबर है तो पहले क्या होता था आपको 40 में से 30 लाग माइनस करके सिर्फ 10 लाग रुपे पर ही टैक्स बरना पड़ता था क्योंकि बाकी इंफलेशन को भी कंसिडर किया गया था लेकिन अब उस इंफलेशन को कंसिडर ही नहीं किया जाएगा याने कि आपके 2005 के 20 लाग की वैलियू अभी 2024 में भी 20 लाग ही कंसिडर की जाएगी और आपको 20 लाग पर ही tax देना होगा इन शॉट पहले के case में जैसे आपको 10 लाग पर tax देना पड़ रहा था लेकिन अब आपको 20 लाग पर tax देना पड़ेगा क्योंकि सरकार के इसाफ़ से inflation है ही नहीं अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि कौन सी चीज महंगी हुई और कौन सी चीज सस्ती इस बज़ेट में गवर्मेंट ने custom duty यानि कि import duty कई चीजों पर या तो कम किया है ये मेरे हिसाब से प्लास्टिक को डिसकरेज करने के लिए किया गया है जो कि एक अच्छा स्टेप है अब अगला सेग्मेंट है जॉब सीकर्स का अगर इंडियन इकॉनमी को अपने टोटल वर्कफोर्स को जॉब देना है तो उनको 2030 तक 7.85 मिलियन जॉब्स को क्रियेट करना होगा सो नॉमली पहले कैसे होता था कोई चीज को collateral यानि कि गिर भी रखना पड़ता था बट अब with the new budget, government उनको बिना किसी collateral के loan दे देगी और repayment पर उनको 3% का subvention भी मिलेगा यानि कि उस loan का 3% government खुद ही repay कर देगी दूसरी scheme है Powering Skill Development Initiatives इसमें सरकार 50 लाग youth को internships provide करेगी और उनको 5000 रुपे का stipend भी देगी इस scheme के तहट top 500 Indian companies में इन बच्चों को internship मिलेगा और जो company stipends देगी इसके बदले में सरकार उन्हें ये benefit देगी कि वो stipend amount को as a CSR यानि कि corporate social responsibility activity में include कर सकते हैं इसके अलावा सरकार 210,000 fresher youth को 3 installments में 15,000 रुपे भी देगी अब बात करते हैं बिजनस सेक्टर की, बिजनस सेक्टर को इस बज़ेट में क्या मिला है और क्या गवाया है उनने सो मोटा इस 2024 के बज़ेट में गवर्मेंट ने स्टार्ट अप्स पर काफी फोकस किया है अब इसका मतलब क्या है इसे शार्क टैंके के एग्जांपल से समझाता हूँ अगर एक स्टार्ट अप को शार्क टैंक के किसी जज ने एक करोड रुपे दिये आज से पहले स्टार्ट अप को उस एक करोड पर 30% पर दिया है पर सेंट एंजल टैक्स देना पड़ता था बेसिकली उस स्टार्टअप को सिफ 70 लाख रुपए ही मिलते थे लेकिन गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद वह स्टार्टअप को अब पूरे के पूरे एक करोड़ रुपए मिलेंगे जो अपने बिजनेस की ग्रोथ में जा सकते हैं इससे बिजनेस एकॉनमी और बिजनेस इकोसिस्टम तेजी से ग्रोव करने लगे इसके अलावा इस बजट में मुद्र लोन्स जो एमएसएमी इसको मिलते थे उनकी लिमिट को भी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई इतना ही नहीं बजट में फॉरन कंपनीज पर भी लगने वाला कॉर्परेट टाक्स 40 परसेंट से कम करके 35% कर दिया गया है जिसके थूँ government foreign companies को भी इंडिया में invest करने के लिए attract कर रही है जिससे इंडिया की FDI बढ़ेगी so अब finally आते हैं इस budget के सबसे controversial policy पर आंध्रप्रदेश और बिहार के लिए special treatment आखिर क्यों भाई इस बज़ेट में आंधरपदेश को 15,000 करोड अलोकेट किये गए और इसके पीछे गवर्मेंट का रीजन ये है कि जब आंधरपदेश से तिलंगना अलग हुआ था तो आंधरपदेश की कैपिटल सिटी हाइदरबाद भी तिलंगना के साथ चली गई थी और इसलिए ये पैसे उनके नए कैपिटल सिटी अमरावती को डिवेलप करने के लिए खर्च किये जाएंगे 26,000 करोड expressways, medical college, sports infra और नालंदा के development के लिए दिये गए अब इस special package को लेकर भी ना देखो इंडिया में दो perspectives है एक जो इंडिया वाइट काफी popular हो गया है यही कि BJP government ने अपनी सरकार बचाने के लिए इन packages को as a favor इन states को दिया और दूसरा perspective यह है जो government कह रही है कि इन दोनों states ने union government के सामने दो options रखे थे एक या तो हमें special package दो या फिर हमें special status दे दो अगर special status देते हैं तो हर साल इन states को ज्यादा पैसे देने पड़ते पर ये special package एक one time payment था अब अगर इस नजरिये से देखे और BJP के पास अगर ये दो options थे ये consider किया जाए तो उस हिसाब से तो ये decision better decision था अब of course friends ये analysis दो जो हमें दिख रहा है जो perspectives हमें दिख रहे हैं उसके basis पे हम बता सकते हैं पीछे भी होती है तो आपको क्या लगता है ये जो special treatment जो मिला इन states को इसके पीछे जो reason government बता रही है वही reason है या फिर मामला यहाँ पर कुछ और है अपनी opinion को नीचे comments में लिखना I would love to know your perspective as well मेरा personal opinion इस budget को लेकर ये है कि yes middle class को और investors को थोड़ा सा discourage जरूर किया गया है real estate investors को especially indexation लाने के बाद काफी discourage किया गया है बट दूसरे perspective से देखा जाये तो ये सही भी है, because इंडिया में क्या होता है, कुछ मालदार लोग सारी की सारी property लेके बैड़े जाते हैं, और इंडिया में population बहुत बढ़ रही है, लेकिन property तो limited है, तो इस hoarding of property को रोकने के लिए शायद से हो सकता है ये step लिया गया हो, because मुंबई जैसे cities में आप देखोगे, property की rate literally आस्मान चू रही है, और metropolitan cities में, even suburbs में भी property लेने के लिए, आपकी income like सालाना की कम से कम 20-25 लाग minimum होनी चाहिए, और इसी budget को देखेंगे, देखते वे हमने भी unapologetically ये सावित कर दिया है कि हमारा साथ हमेशा सिर्फ और सिर्फ free भी politics के साथ ही होने वाले हैं। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि tax बढ़ रहा है, tax बढ़ रहा है और दूसरे तरफ हम ही free bus rights, free caste reservation, free electricity, लाडली बहना जैसे initiatives को development, infrastructure, education और corruption free भारत से उपर चुन रहें। अब of course इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, there are no free lunches, पैसे कहीं से तो आनहीं है, बढ़ाओ tax। और इसलिए आज के तारीक में ये स्लोगन बहुती मस्त फेमस हो रहा है गरीबों को मिली सबसेडी, अमीरों को मिला रिबेट और मिडल क्लास बस देखते रहे गए टीवी डिबेट हर पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा गरीबों को खुश करना होता है क्योंकि जाधी संक्या में वोट्स मिलेंगे और उन्हें अमीरों को भी खुश करना होता है क्योंकि अमीर के बेसिस पर ही तो वोट मिलते हैं वही तो डेवलप्मेंट करवा रहे अमीर परवा नहीं करता और इसी exact चीज को बदलना चाहिए middle class ही कब तक ये burden को जहिलता रहेगा और politics की इस लड़ाई में हमेशा पिसता रहेगा with that said, thanks for watching this video friends इस वीडियो को हो सके तो अपने friends or family members के साथ share करना and see you next time, take care जय हिंद