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यूनियन बजट 2024-25 के नोट्स
Jul 26, 2024
यूनियन बजट 2024-25 - नोट्स
सेशन का परिचय
प्रवक्ता: कपिल काटपाल
बजट पर चर्चा: फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया
चर्चा का उद्देश्य: छात्रों के लिए परीक्षा और सामान्य ज्ञान के संदर्भ में बजट की प्रासंगिकता की समझ
बजट की ओवरव्यू
2024 का यह दूसरा बजट है।
पिछले बजट की तुलना में नई घोषणाएँ और परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
यूनियन बजट की परिभाषा (Article 112)
वार्षिक वित्तीय विवरण जो खर्च और आमदनी की भविष्यवाणी करता है।
यूनियन बजट के प्राथमिक प्रावधान
राजस्व और व्यय का विभागीकरण
राजस्व (राजस्व प्राप्ति और पूंजी प्राप्ति)
व्यय (राजस्व व्यय और पूंजी व्यय)
राजस्व प्राप्ति
कर स्रोतों
: आयकर, बिक्री कर
गैर-कर स्रोत
: सरकारी सामाजिक शुल्क, फीस आदि
दो विभाग: टैक्स और नॉन-टैक्स
व्यय
राजस्व व्यय
: सरकारी कर्मचारियों को वेतन, ऋण पर ब्याज
राजस्व व्यय में वृद्धि
: यदि व्यय अधिक है और राजस्व कम है, उसे राजस्व déficit कहा जाता है।
राजस्व और कैपिटल व्यय का अंतर
बजट की थीम एवं प्राथमिकता
बजट की थीम:
'रोजगार'
चार प्रमुख फोकस क्षेत्र:
किसानों
गरीब
युवा
महिलाएं
विशेष योजनाएँ
कृषि सुधार
:
109 नई उच्च उपज देने वाली फसलों की किस्मों का विकास
एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल करने का उद्देश्य
10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर की स्थापना
रोजगार और स्किलिंग
:
फॉर्मल सेक्टर में नई भर्ती के लिए एक महीने का वेतन प्रदान करने की योजना
30 लाख युवाओं को लाभ
नई स्किलिंग योजनाएं
महिलाओं का धारण
:
कार्यशील महिलाओं के लिए अलग कोलाज
छात्राओं के लिए लोन और सपोर्ट
आर्थिक आँकड़े
कुल व्यय
: 48.2 लाख करोड़
कुल राजस्व
: 32.07 लाख करोड़
फिस्कल डिफिशिट
: 4.5% जीडीपी के अनुसार
महंगाई
: 4% लक्ष्य
टैक्स एवं कस्टम में बदलाव
आयकर
: विभिन्न सीमा पर टैक्स दर में बदलाव
कस्टम ड्यूटी
: विभिन्न वस्तुओं पर दर में संशोधन
उदाहरण: सोने, चांदी और प्लैटिनम पर दरें कम की गईं
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
बजट की थीम
महिला विकास योजनाएँ
कृषि और रोजगार से संबंधित ख़ास योजनाएँ
फिस्कल डिफिसिट का आंकड़ा
उनके अहम बिंदुओं का संक्षेप
बजट में कुल मिलाकर रोजगार, कृषि, और आर्थिक वृद्धि पर ध्यान दिया गया है।
विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और किसानों के कल्याण पर जोर।
निष्कर्ष
बजट ने विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रोजगार सार्थकता और कृषि विकास को प्राथमिकता दी।
सरकारी नीतियों में परिवर्तन एवं आर्थिक विकास में योगदान।
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