अध्याय 3: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी)

भूमिका

• नई आर्थिक नीति 1991: देश गंभीर आर्थिक संकट से गुज़र रहा था
• डॉ. मनमोहन सिंह की नीतियां लागू की गईं

उदारीकरण (Liberalization)

• परिभाषा: सरकारी नियंत्रण कम कर निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता देना
• मुख्य उद्देश्य:
  • आर्थिक क्षमता को अनलॉक करना
  • मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को निवेश के अवसर देना
  • कम्पटीशन बढ़ाना

सुधार

• वित्तीय क्षेत्र सुधार
  • आरबीआई का भूमिका कम की गई
  • निजी बैंकों की स्थापना और विदेशी निवेश को अनुमति
• टैक्स सुधार
  • डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में कमी
  • जीएसटी लागू
• विदेशी मुद्रा सुधार
  • रुपया का अवमूल्यन
  • व्यापार और निवेश में प्रोत्साहन

निजीकरण (Privatization)

• परिभाषा: निजी क्षेत्र का विस्तार और सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन
• मुख्य उद्देश्य:
  • वित्तीय अनुशासन बढ़ाना
  • मॉडर्नाइजेशन में मदद करना

प्रमुख बिंदु

• निजी क्षेत्र को निवेश और विकास के अधिक अवसर
• सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी बेचना

वैश्वीकरण (Globalization)

• परिभाषा: दुनिया के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का एकीकरण
• मुख्य उद्देश्य:
  • अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश बढ़ाना
  • अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन

प्रमुख सुधार

• इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाई गई
• आंशिक कन्वर्टिबिलिटी
• आयात-निर्यात प्रतिबंध कम किए गए

नोटबंदी (Demonetization)

• विवरण: 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट बंद
• मुख्य उद्देश्य:
  • भ्रष्टाचार और काले धन पर रोक
  • डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाना

वस्तु एवं सेवा कर (GST)

• परिचय
  • एक राष्ट्र, एक कर
  • 1 जुलाई 2017 से प्रभाव में
• प्रमुख विशेषताएँ
  • बहुत सारे टैक्स खत्म कर एक टैक्स लागू
  • दो प्रकार: CGST, SGST
• लाभ
  • कर बोझ में कमी
  • राष्ट्रीय बाजार का विकास