[संगीत] स्टडी आईक्यू आईएस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल नमस्कार दोस्तों दोस्तों फाइनली 20224 25 का जो पूरा बजट है वो निर्मला सीतारमन जी ने पेश कर दिया है और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे क्योंकि आपको याद होगा फरवरी में जो बजट आया था वो इंटिम बजट था और क्योंकि लोकसभा का चुनाव होना था इसी की वजह से अब जाकर पूरा बजट यहां पर पेश किया गया है खैर इस बजट के बारे में हम बात करें उसके पहले आज क्या हुआ मैं आपको बताता हूं बेसिकली क्या होता है बजट पेश करने से पहले क्योंकि 11:00 बजे बजट पेश करना होता है पार्लियामेंट में उसके पहले अगर आप देखोगे लगभग 10 बजे के आसपास जो बजट की कॉपीज हैं जो हार्ड कॉपीज हैं उसको पार्लियामेंट पहुंचाया जाता है उसके बाद एक प्रथा रही है एक ट्रेडीशन रहा है हमेशा से कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट आपको पता है हमारे देश के हेड हैं हेड ऑफ स्टेट हैं तो यहां पर क्या है कि उनसे मुलाकात करके उसको ब्रीफ करते हैं इस पूरे बजट के बारे में उसी प्रकार से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मिलने गई और यहां पर यह भी है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने पता ही है आपको भारत में एक ट्रेडिशनल चीनी वो खिलाया जाता है कोई भी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले उसी प्रकार से प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने फाइनेंस मिनिस्टर को कर्ड और शुगर जो है वो खिलाया खैर बजट पेश करने के पहले मैं आपको बता दूं जो यूनियन कैबिनेट है उनको अप्रूव करना होता है बजट तो यूनियन कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दिया और फाइनली निर्मला सीतारमन जी पहुंच गई पार्लियामेंट और जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर बजट को दिखाया जा रहा है मतलब पहले तो क्या होता था एक सूटकेस जैसा होता था अब वो खत्म हो गया है क्योंकि टैबलेट के माध्यम से डिजिटल फॉर्मेट में जो बजट है वो पेश किया जाता है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा तो चलिए इसकी पूरी शुरुआत करते हैं और मैं एक-एक चीज आपको बताऊंगा मतलब इस बजट वीडियो में आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला है एक-एक इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आम नागरिक के लिए आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो सब कुछ कवर हो जाएगा चलिए शुरुआत करते हैं लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है उसको आप अवेल कर सकते हो ये बैच 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है इसमें खास बात यह है कि अगर आप इसको जॉइन करते हैं और 2025 में आप सिर्फ प्रीलिम्स भी अगर क्रैक कर लेते हैं तो भी आपका पूरा फीस जो है वो रिफंड कर दिया जाता है और एक्स्ट्रा 1 साल की वैलिडिटी भी दी जाती है तो जवाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है यह कोड अंकित लाइव क्योंकि ये कोड इस्तेमाल करके स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स या फिर किसी भी बैच में में आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकेंगे और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यू अटेंप्ट करना चाहते हैं तो मेरे टा पेज पर जाइए वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसी क्यूज हैं उसको भी आप अटेंप्ट कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि हमारे संविधान के अंदर बजट शब्द का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं किया गया है बेसिकली जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और संविधान में आर्टिकल 112 से लेकर 117 के बीच में आपको बजट से रिलेटेड चीजें देखने को मिलेंगी जैसे आर्टिकल 144 153 क्या कहता है कि हमारी सरकार देश के अंदर जो सरकार है बिना पार्लियामेंट के अनुमति के कोई भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से नहीं निकाल सकती और इसीलिए यहां पर जरूरी हो जाता है कि बजट पेश किया जाए और एप्रोप्रियेट इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए देखिए बहुत सिंपल सी चीज है बजट हर एक नागरिक के लिए इंपॉर्टेंट होता है इसका कारण सिंपल यह है कि यहां पर जो भी आप पैसा दे रहे हो वह सरकार के पास कैसे जा रहा है किस फॉर्म में जा रहा है सरकार डायरेक्ट टैक्स आपसे कितना ले रही है इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना ले रही है यह हर एक नागरिक का ह हक होता है डेमोक्रेसी में जाना तो इसी की वजह से बजट के माध्यम से हमें पता चलता है कि सरकार का प्लान क्या है सरकार कैसे आपसे पैसा लेगी कितना जो आप कमाओगे पैसा उतना टैक्स में ले लेगी साथ ही साथ जो पैसा सरकार के पास आया सरकार उसको कैसे खर्च करेगी महिलाओं के ऊपर कितना होगा यहां पर ट्राइब्स के ऊपर कितना होगा आम नागरिक के ऊपर कितना होगा वो सारी चीजें सरकार क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रही है कि नहीं क्या देश की सुरक्षा जो हमारा डिफेंस है उसके ऊपर सरकार कितना खर्चा करही है वो सारी जानकारी भी हमें बजट से मिलती है एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जहां तक सवाल है इंटरम बजट फुल बजट देखिए मैंने आपको बताया ही कि चुनाव के पहले जिस साल चुनाव होता है हर 5 साल में तो यहां पर इंटरम बजट आता है क्योंकि वो सरकार के पास हक नहीं होता कि वो पूरे साल का बजट निकाले पूरे साल का बजट निकालने का हक उसी के पास होगा ना जो सरकार चुन कर आएगी तो वापस से क्योंकि बीजेपी चुन कर आई और एनडीए सरकार बनी है इस समय इसलिए उनके द्वारा इसको पेश किया जा रहा है खैर यहां पर इस बजट को प्रिपेयर करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है मैं आपको बता दूं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर यहां पर जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उसके अंदर आता है बजट डिवीजन वो लोग इस पूरे बजट को प्रिपेयर करते हैं बहुत लंबा समय लगता है हमें लगता है कि एक दिन में दो-तीन घंटे में सीता रामन जी ने यहां पर पेश तो कर दिया लेकिन इसका प्रोसेस पिछले साल अक्टूबर के महीने से ही स्टार्ट हो जाता है कि किस मिनिस्ट्री को कितना दिया जाएगा क्या होगा फिर इसके अलावा यहां पर आप आप देख सकते हो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जैसे कि अगर हम लांगेस्ट बजट स्पीच इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड जो सबसे ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कौन से बजट स्पीच में वो आपको मिलेगा अभी तक का सबसे रिवोल्यूशन जो बजट था 1991 का एलपीजी रिफॉर्म्स वाला उसमें जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय के मनमोहन सिंह जी उन्होंने यहां पर सबसे लंबा वर्ल्ड्स के टर्म में बजट पेश किया था जहां तक समय की बात है कितने लंबे समय तक कौन से फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया था तो आप देख सकते हैं दो घंटे 40 मिनट तक निर्मला सीतारमन जी ने जो 2020 का बजट पेश किया था वो था एक तरह से खैर यहां पर अगर हम बात करें कौन से फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी तक सबसे ज्यादा बजट पेश किया है तो इसमें कोई डाउट नहीं है मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई ने अभी तक 10 बजट पेश किए थे और इसीलिए उनका रिकॉर्ड है और उसके बाद पी चितम आते हैं सेकंड नंबर पर लेकिन यहां पर जहां तक निर्मला सीतारमन जी का सवाल है देखिए 2023 तक उन्होंने पांच बजट पेश किए फिर अभी इंटरी में एक बजट पेश किया फरवरी में प्लस ये वाला बजट पेश पेश किया तो टोटल मिलाकर उन्होंने अभी तक सात बजट पेश कर दिया है तो उनका नंबर एक्चुअली थर्ड नंबर पर आ जाएगा एक तरह से एंड यू नेवर नो अगर यहां पर पूरा साल भर मतलब पूरे 5 साल अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर रहती हैं तो डेफिनेटली वो मुरार जी देसाई जी का भी जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ देंगी खैर यहां पर बजट जो है बहुत सीक्रेसी में बनाया जाता है इसका जो प्रिंटिंग वगैरह है पहले तो क्या होता था कि एक प्रेस था मिंटो रोड में दिल्ली में वहां पर इसको प्रिंट किया जाता था 1980 में फाइनली नॉर्थ ब्लॉक में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की ऑफिस है वहां पर प्रेस सेटअप किया गया और एक तरह से जितने भी कर्मचारी वगैरह होते हैं जो इवॉल्व होते हैं इसके अंदर उनको काफी सीक्रेट रखा जाता है यहां पर एक इंटेलिजेंस की टीम होती है वो ध्यान देती रहती है लोगों के ऊपर जो बजट बना रहे हैं प्रिंट कर रहे हैं कि कहीं से कोई लीक ना हो जाए क्योंकि एक भी चीज लीक हो गया तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है जोक अभी तक ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है कि बजट लीक किया गया हो और इससे मुझे एक चीज याद आती है क्योंकि आजकल काफी ज्यादा चल रहा है जो एग्जाम पेपर लीक है काश इतनी ही सक्ति एग्जाम पेपर को भी दिया जाए एंड आई एम श्यर कि सरकार अगर इसके ऊपर फोकस करेगी तो बहुत सारे लाखों जो बच्चे हैं उनका भी भविष्य बच सकेगा खैर यहां पर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं जब बजट पेश किया गया तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने क्या बोला क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और अगर आप देखोगे ना ध्यान से तो हर साल जो सरकार होती है उनका दो-तीन चीजों के ऊपर काफी फोकस होता है और उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है चाहे आप पहले गरीब की बात करें फिर महिलाओं की बात करें यूथ की बात करें किसानों की बात करें ये तीन-चार चीजें आपको हमेशा शुरुआत में काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं और इस साल देखिए निर्मला सीतारमन जी ने बजट स्पीच जो स्टार्ट किया उसमें सबसे पहले तो यह कहा धन्यवाद दिया लोगों को कि उन्होंने फिर से एक बार पीएम मोदी को चुना है और सरकार फिर से बनाई है थर्ड टर्म यहां पर मिला है यहां पर उन्होंने यह कहा कि जैसे इंटरम बजट में हमने बोला था उसी प्रकार से अभी भी वापस से उन्होंने दोहराया कि चार डिफरेंट कास्ट के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कास्ट कौन सा जैसे एक गरीब महिला महिलाएं यूथ फार्मर्स किसान तो ये चार कास्ट को लेकर उन्होंने बोला है साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कैसे हमने यहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्योंकि किसानों को लेकर काफी डिबेट हुआ है चर्चा हुआ है तो जितना भी कॉस्ट आता है किसानों को उसके ऊपर 50 पर एक्स्ट्रा हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखे हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स के ऊपर इसके अलावा गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 5 साल तक और उसको एक्सटेंड कर दिया गया है जो कोविड से स्टार्ट हुआ था गरीब कल्याण योजना तो 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा फ्री में जो अनाज दिए जाते हैं उसका फायदा होगा खैर यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आप देख सकते हैं क्योंकि पिछले एक साल में आपने देखा होगा पिछले एक दो साल में यूथ को लेकर काफी चर्चा हुई है एंप्लॉयमेंट को लेकर कि देश में काफी बेरोजगारी है इसको लेकर अपोजिशन जो है लगातार अटैक भी करता रहता है तो यहां पर अगर आप देखोगे तो निर्मला सीता रामन जी ने अपने बजट के स्टार्टिंग में ही अनइंप्लॉयमेंट की समस्या को निपटाने के लिए कुछ चीजें कहीं सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि टोटल फाइव पैकेज प्रधानमंत्री पैकेज टोटल फाइव स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं जिसका टोटल लागत आएगा 2 लाख करोड़ जिसके तहत लोगों को एप्ल एंप्लॉयमेंट मिलेगा स्किल मिलेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में एक-एक करके यहां पर क्या बोला गया है एंड फर्द आप देख सकते हो यहां पर फर्स्ट टाइमर्स के लिए सरकार अपनी तरफ से पैसा देगी मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा जॉब क्रिएशन हो उसके लिए फोकस करेगी ये सब मैं बाद में आऊंगा वापस ठीक है वूमेन स्टूडेंट्स के लिए सरकार क्या कर रही है मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा था कि निर्मला सीता रामन जी ने स्टार्टिंग में अपने स्पीच में किन चीजों के ऊपर फोकस किया साथ ही साथ उन्होंने बोला कि बजट का जो ट थीम है वो चार चीजों पर टिका हुआ है एक तो है एंप्लॉयमेंट स्किलिंग एमएसएमई और और मिडिल क्लास एमएसएमई बेसिकली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं निर्मला सीतारामनगर टोटल नौ प्रायोरिटी आपको देखने को मिलेंगे मतलब नौ चीजों के ऊपर नाइन चीजों के ऊपर बजट की प्रायोरिटी रखी गई है वो नौ चीजें कौन सी है मैं आपको एक-एक करके बताता हूं प्रोडक्टिविटी एंड रिजिंथल चर एग्रीकल्चर के ऊपर काफी फोकस होगा एंप्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के ऊपर काफी फोकस होगा इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स डेवलपमेंट सोशल जस्टिस उसके ऊपर फोकस हो होगा मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेस के ऊपर फोकस होगा अर्बन डेवलपमेंट एनर्जी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म तो ये जो पूरा बजट पेश किया गया है ना वो मैं आपको इन नौ चीजों के आधार पर बताऊंगा कि यहां पर एग्रीकल्चर में क्या बोला गया एंप्लॉयमेंट में क्या बोला गया इस तरह से तो इसको नौ प्रकार से बांटा गया लेकिन देखिए इसके बारे में बताने से पहले देखिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुआ है अभी आपको पता होगा लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था तो यहां पर दो पार्टीज का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बीजेपी के लिए सरकार में बने रहना एक है आपका टीडीपी आंध्र प्रदेश के अंदर और दूसरी है आपका बिहार के अंदर जेडीयू नीतीश कुमार जी की पार्टी तो अभी कल से आपने देखा होगा काफी खबरें आ रही थी न्यूज़ आ रही थी कि बिहार की जो मांग थी नीतीश कुमार जी की जो मांग थी कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिले ताकि और पैसा मिल पाए बिहार को उसको नकार दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट वो नहीं करने वाली लेकिन बजट के शुरुआत में ही आप देख सकते हो यहां पर बिहार के लिए एक स्पेशल बोनेज पैकेज अनाउंस किया गया मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि सरकार यह नहीं कह रही है कि हम आपको स्पेशल पैकेज दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है इसकी वजह से फिर बहुत सारे राज्य आएंगे कि हमें भी स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए तो बैक डोर के थ्रू कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सरकार ने बिहार के लिए एक स्पेशल कुछ-कुछ चीजें अनाउंस की है वो क्या है मैं आपको बताता हूं सबसे पहले तो बोला गया है कि बिहार के अंदर रोड प्रोजेक्ट्स को लेकर 26000 करोड़ रुपए एलोकेट किए जा रहे हैं फिर इसके अलावा यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है बजट स्पीच में कि फाइनेंशियल असिस्टेंसिया सरकार को थ्रू मल्टीलेटरल डेवलपमेंट एजेंसीज मतलब दुनिया भर में जो बड़े-बड़े एजेंसीज हैं चाहे वर्ल्ड बैंक बहुत सारे उनके माध्यम से और पैसा बिहार को मिल सके वो कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी इसके अलावा यहां पर आप देख पाएंगे बोला गया है कि रोड्स के अलावा बिहार के अंदर एयरपोर्ट्स मेडिकल कॉलेजेस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इनके ऊपर भी फोकस होगा और साथ ही साथ यहां पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यह दैट इज पूर्वोदय योजना पूर्वोदय उदया प्लान सरकार लॉन्च कर रही है जिसके तहत ऑल राउंड डेवलपमेंट यहां पर बिहार में झारखंड में वेस्ट बंगाल उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में करेगी मतलब ये पांच राज्य आपको ध्यान में रखना है जहां पर यह पूर्वोदय प्लान लाया जाएगा जिसके तहत ऑल राउंड डेवलपमेंट सरकार करेगी ऐसा बोला गया है इसके अंदर फिर इसके अलावा मैंने आपको क्या बोला आंध्र प्रदेश में जो टीडीपी है उनका भी सपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और देखिए टीडीपी को लेकर एक्चुअली क्या है ना कि आंध्र प्रदेश जब डिवाइड हुआ था तेलंगना नया राज्य बना था तो सबसे बड़ी जो मांग थी आंध्र प्रदेश की वो यह थी कि उनका तो कैपिटल छीन जाएगा अब कैपिटल क्या रहेगा क्योंकि हैदराबाद तो चला गया तेलंगाना में तो कैपिटल बनाने के लिए उनको बहुत बड़ा खर्चा आएगा ये इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए तो यहां पर एक स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कैपिटल सिटी बनाने के लिए आंध्र प्रदेश के अंदर और इसमें आप देख सकते हैं कि इसी साल 15000 करोड़ रपए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेट किए जा आएंगे आंध्र प्रदेश में कैपिटल बनाने के लिए तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर की गई है खैर अब मैं आता हूं यहां पर बजट के अंदर एक-एक करके क्या-क्या चीजें बोली गई सबसे पहले एग्रीकल्चर को लेकर यहां पर एग्रीकल्चर में देखिए हमारे देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि रिसर्च वगैरह के ऊपर उतना फोकस नहीं होता तो सरकार कह रही है कि अब से हम यहां पर एग्रीकल्चर रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करेंगे ज्यादा से ज्यादा रिसर्च लाने की कोशिश करेंगे फिर इसके अलावा कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर भी आपको पता होगा देश में यहां पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह हैं उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए जैसे जैसे अमूल एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि कैसे यहां पर फायदा हुआ है किसानों को तो उसी के तर्ज पर नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी सरकार लेकर आएगी ताकि कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा मिले इसके अलावा यहां पर आपको पता है कि अभी भी हम बहुत सारा जो ऑयल है बाहर से मंगाते हैं जो ऑयल सीड्स हैं चाहे मस्टर्ड ग्राउंडनट सीसम सोयाबीन सनफ्लावर तो उस परे हम आत्मनिर्भर बनेंगे सरकार का कहना है इसके अलावा आपको पता है कि अब जरूरी हो गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे क्रॉप को उगाया जाए ताकि वो क्लाइमेट रेजिस्टेंस हो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई तो उससे क्रॉप्स को नुकसान ना हो तो यहां पर 109 न्यू हाई डिंग एंड क्लाइमेट रेसिलियंट वैराइटीज ऑफ 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ये फार्मर्स के लिए रिलीज किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा तो ये बोला गया एग्रीकल्चर के लिए फर्द यहां पर नेचुरल फार्मिंग को लेकर बोला गया है कि सरकार कोशिश करेगी कि 1 करोड़ फार्मर्स को देश भर में नेचुरल फार्मिंग की तरफ धकेला जाए मतलब उनको बोला जाए कि आप नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस करिए और अगले 2 साल में यहां पर सर्टिफिकेशन ब्रांडिंग वो सब करवाने की कोशिश की जाए मतलब जो पेस्टिसाइड्स वो सबका जो इस्तेमाल होता है वो ना हो उसी को हम नेचुरल फार्मिंग कहते हैं फिर इसके अलावा यहां पर जो शिम प्रोडक्शन वगैरह है जो फिशरमैन वगैरह हैं उनको एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कर सकें उसके लिए सरकार मदद करेगी और इसके अलावा यहां पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्या है कि जो लैंड हो गया फार्मर्स का लैंड हो गया इन सबको डिजिटाइज किया जाए अगले 3 सालों में ऐसा बोला गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा तो एग्रीकल्चर के बाद अब बारी आती है एंप्लॉयमेंट एंड स्किलिंग की तो एंप्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के अंदर आप देख सकते सकते हैं एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया और इसको लेकर काफी चर्चा चल रही है इसको ध्यान से समझिए यहां पर सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था टोटल पांच पीएम पैकेज स्कीम अनाउंस किया गया है फाइव जिसमें से तीन पैकेज स्कीम आप यहां पर देख सकते हो एक बोला गया है सबसे पहला फर्स्ट टाइमर्स के लिए मतलब कि वो लोग जो पहली बार जॉब लेंगे अगर आपको कहीं पर पहली बार जॉब मिलती है तो इसके लिए यहां पर सरकार आपको एक्स्ट्रा ₹1 तक देगी ऐसे ही दे देगी मतलब सरकार अपनी तरफ से देगी ये थ्री इंस्टॉलमेंट में यहां पर दिया जाएगा जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि करीब 2 करोड़ यूथ को फायदा होने वाला है 210 लाख यूथ मतलब 2.1 करोड़ यूथ को इससे फायदा होगा ये पहला स्कीम है दूसरा यहां पर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और जॉब क्रिएशन हो इसके लिए यहां पर ये बोला है सरकार ने फाइनेंस मिनिस्टर ने कि ईपीएफओ के अंदर जो एंप्लॉई और एंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसमें सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी पहले 4 साल में अगर यहां पर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जॉब क्रिएट होती है और इसकी वजह से करीब 30 लाख यूथ को फायदा हो सकता है तीसरा यहां पर सपोर्ट दिया जाएगा एंप्लॉयर को मतलब कोई किसी की फैक्ट्री है कोई नौकरी दे रहा है किसी को तो यहां पर सरकार का कहना है कि जो एंप्लॉयर क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी इनकम ₹1 ज तक है हर महीना तो यहां पर आपको ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन करना होता है एंप्लॉयर को भी और एंप्लॉई दोनों को तो यहां पर जो एंप्लॉयर है अगर मान लो वो ₹5000000 तक एक तरह से ईपीएफओ का जो पैसा है वो रीइंबर्स कर कर दिया जाएगा मतलब सरकार अपनी तरफ से यहां पर ₹ एक्स्ट्रा देने वाली है जिसकी वजह से करीब 50 लाख नौकरियां क्रिएट हो सकती हैं तो ये पहला एंप्लॉयमेंट को लेकर बोला गया फिर दूसरा अगेन आप देख सकते हो मतलब तीन वो स्कीम हो गए चौथा वाला स्कीम ये रहा पीएम पैकेज के अंदर इसमें ये बोला गया है कि स्किल किया जाएगा 20 लाख यूथस को स्किल प्रोवाइड किया जाएगा अगले 5 साल में साथ ही साथ 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है उसको अपग्रेड किया जाएगा और उसके अंदर यहां पर जो कंटेंट है जो कोर्स कंटेंट हो गया डिजाइन हो गया वो सब कुछ इंडस्ट्री के नीड के हिसाब से होगा इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट है क्योंकि आज के डेट में आप अक्सर सुनते होंगे लोगों ने ग्रेजुएशन तो कर लिया लेकिन उनके पास स्किल नहीं है तो इंडस्ट्री को वो स्किल कौन सी चाहिए उसके आधार पर उनको स्किल दी जाएगी इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर फिर इसके अलावा यहां पर वुमेन वगैरह के ऊपर काफी फोकस किया गया है और बोला गया है कि यहां पर वर्किंग वुमेन के लिए जो हॉस्टल्स वगैरह है वो क्रिएट किए जाएंगे इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री इसके अलावा लोंस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप अपना काम वगैरह स्टार्ट कर सकें फर्द आप देख सकते हो अगर किसी बच्चे को हायर एजुकेशन प्राप्त करना है पढ़ाई करनी है लेकिन डोमेस्टिक के लिए ध्यान रखिएगा देश के अंदर जो इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है कि आप फॉरेन में जाकर पढ़ रहे हो अगर आप देश में पढ़ रहे हो कि और आपको लोन चाहिए पढ़ाई के लिए तो सरकार ₹10 लाख तक का लोन आपको प्रोवाइड करेगी और इसमें देखिए यहां पर यह बोला गया है कि 3 पर का इंटरेस्ट सब्वेंशन होगा मतलब मान लो अगर बैंक आपसे 8 पर इंटरेस्ट चार्ज करही है तो 3 पर इंटरेस्ट सरकार अपनी तरफ से देगी तो आपको सिर्फ 5 पर ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो यह सब कुछ किया जा रहा है ताकि लोग पढ़ाई कर सकें स्किल प्राप्त कर सकें नौकरी लग सके नेक्स्ट यहां पर अगर हम बात करें इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस की जहां पर ट्राइब्स आते हैं महिलाएं उन सबके लिए सरकार यहां पर क्या कर रही है देखो एक तो मैंने आपको बताया पूर्वोदय प्लान जो राज्य ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए सरकार आपको मैंने पहले ही बोला कि यहां पर एक ओवरऑल डेवलपमेंट लेकर आएगी इन पांच राज्यों के अंदर फिर यहां पर ये भी बोला गया है कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर बनाया जाएगा मतलब अमृतसर से कोलकाता तक तो वहां पर एक इंडस्ट्रियल सेंटर जो है वो भी खोला जाएगा फिर इसके अलावा यहां पर महिलाओं के बेनिफिट्स के लिए वूमेन एंड गर्ल्स के बेनिफिट के लिए सरकार टोटल ₹ लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है फिर इसके साथ-साथ ट्राइब्स के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान इसमें अगर आप देखेंगे तो सरकार का कहना है कि जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है ट्राइबल कम्युनिटीज का 63000 विलेजेस में उसको इंप्रूव किया जाएगा जिसकी वजह से 5 करोड़ ट्राइब्स को फायदा होगा इसके अलावा यहां पर बोला गया है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्योंकि आपने देखा होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ये हमारे देश के बाकी जगह पर तो काफी फैला हुआ है लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अभी भी इसकी कमी है तो 100 ब्रांचेस उनके नॉर्थ ईस्ट रीजन में खुले जाएंगे फिर नेक्स्ट यहां पर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेस को लेकर देखो एमएसएम जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वगैरह होता हैं उसी को लेकर चीजें बार-बार दोहराई गई हैं लेकिन यहां पर जो एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना चाहिए वो है मुद्रा लोन को लेकर अभी तक क्या था कि जब आप मुद्रा लोन लेते थे तो मैक्सिमम 10 लाख रु तक का ही आपको मिल पाता था तरुण वाले कैटेगरी के अंदर लेकिन अब ये बढ़ाकर डबल कर दिया गया है ₹ लाख तक मतलब जिन लोगों ने मान लो पहले लोन वगैरह लिया था मुद्रा स्कीम के तहत और समय पर उसको चुका दिया तो वो ₹ लाख तक भी और लोन ले सकते हैं ऐसा बोला गया है अब देखिए यहां पर पांचवा पांचवा वाला स्कीम मैंने आपको बोला था ना कि स्किल और एंप्लॉयमेंट के लिए सरकार टोटल पांच पीएम पैकेज लेकर आई है तीन तो ये मैंने आपको बता दिया चौथा ये वाला मैंने आपको बताया और पांचवां वाला ये स्कीम है आप देख सकते हैं इसमें देखिए क्या बोला गया है काफी ज्यादा उत्साह है इसको लेकर वो यह है इंटर्नशिप ऑर्च निटीज सरकार यह कह रही है कि देश के अंदर जो टॉप 500 कंपनीज हैं वहां पर आप इंटर्नशिप ले सकते हो और इसके लिए लगभग ₹5000000 वन टाइम असिस्टेंसिया जाएगा तो ये बोला गया है कि इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी टोटल 1 करोड़ यूथ को मिलेगी अगले 5 सालों में ऐसा बताया गया है तो ये टोटल पांच पैकेज स्कीम हो गया आई होप आप समझ गए होंगे फिर इसके अलावा यहां पर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को बढ़ावा देने के लिए 12 इंडस्ट्रियल पार्क जो हैं वो खोले जाएंगे अंडर दी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत फिर इसके अलावा यहां पर रेंटल हाउसिंग वगैरह जैसे वर्कर्स वगैरह हैं उनको काम करना है लेकिन वो बहुत ज्यादा पैसा रेंट में ही गवा देते हैं तो उनके लिए डॉरमेट्री टाइप जो अकोमोडेशन है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए पीपीपी मोड पर बनाया जाएगा इसके अलावा यहां पर क्रिटिकल मिनरल्स आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है मोबाइल वगैरह में कई जगहों पर आपने देखा होगा क्रिटिकल मिनरल्स की काफी चर्चा होती है कि उसके बिना काम हो ही नहीं सकता आज के डेट में तो क्रिटिकल क्रिमिनल अ क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है वो लॉन्च किया जा रहा है ताकि देश के अंदर प्रोडक्शन इसका बढ़ाया जा सके फिर इसके अलावा यहां पर ट्रिब्यूनल एफिलिएट ट्रिब्यूनल मान लो कोई इशू हो गया प्रॉब्लम हो गया सरकार के साथ इंडस्ट्रीज के बीच में तो यहां पर ट्रिब्युलस वगैरह लाए जा रहे हैं ताकि और ज्यादा स्पीड अप हो सके इंसॉल्वेंसी वगैरह करना है कंपनी डूब गई या फिर जो भी है उसको जल्दी से निपटारा हो सके ने नेक्स्ट अब हम आते हैं पांचवें पिलर के ऊपर दैट इज अर्बन डेवलपमेंट ठीक है अर्बन डेवलपमेंट के अगर अंदर हम बात करें तो क्या-क्या चीजें आती हैं ओबवियस सी बात है जैसे घर हो गया घर सबसे इंपॉर्टेंट होता है अर्बन एरियाज में क्योंकि जगह कम होती है तो वहां पर क्या है ना आपने अक्सर देखा होगा स्टम ड्यूटी काफी ज्यादा लगती है जिसकी वजह से लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते घर को तो यहां पर सरकार यह कह रही है कि हम राज्यों को एंकरेज करेंगे क्योंकि ये आता है राज्य के अंदर हम राज्यों को एंकरेज करेंगे कि प्रॉपर्टीज पर जो स्टैंप ड्यूटीज हैं वो घटाई जाए अगर वो घर महिला के द्वारा लिया जा रहा है अगर वो प्रॉपर्टी महिला के नाम पर है तो आप प्लीज उनके लिए स्टैंप ड्यूटी थोड़ा सा घटा दीजिए इसके अलावा स्ट्रीट मार्केट वगैरह मतलब कि जो लोकल्स लोग हैं उनके लिए रोजगार की अपॉर्चुनिटी हो सके इसके लिए हाथ वगैरह होता है उसको सेटअप किया जाए इसके अलावा यहां पर ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट अब देखिए बोला ये जा रहा है कि करीब 14 बड़े शहरों में जहां पर पॉपुलेशन 30 लाख से ज्यादा है तो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट वहां पर किया जाएगा मतलब कि जैसे कि आना जाना मतलब कंजेशन वगैरह कम हो मेट्रो मेट्रो लाइंस वगैरह आए इस तरह की चीजों के ऊपर डेवलपमेंट होगा इसके अलावा वाटर एक सबसे बड़ी समस्या है अर्बन एरियाज में तो वाटर मैनेजमेंट को देकर देखिए क्या बोला गया है कि 100 बड़े शहरों के अंदर वहां पर वाटर सप्लाई सीवेज ट्रीटमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो लगाने के लिए यहां पर सरकार पैसा उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी ताकि बैंक्स वगैरह से लोन मिल सके और उन शहरों के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाए जा सके ताकि लोगों को रेगुलर वाटर की सप्लाई आ सके फिर इसके अलावा गरीबों के लिए अर्बन एरिया में रहने के लिए जो जगह है हाउसिंग की नीड्स है इसके लिए आपको पता होगा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यह स्टार्ट किया था तो इसका जो सेकंड वाला वर्जन है इसके तहत सरकार कह रही है कि 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए यहां पर हम घर प्रोवाइड करेंगे और इसके लिए 10 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इसके अलावा मान लो कोई रेंट वगैरह पर रह रहा है उनके लिए ट्रांसपेरेंसी हो रेंटल वगैरह जो चीजें होती हैं उसको और थोड़ा सा सरल बनाया जाएगा नेक्स्ट हम पिलर पर आते हैं दैट इज एनर्जी सिक्योरिटी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर देखिए क्या बोला गया है मतलब बिजली वगैरह जो प्रोवाइड की जाती हैं लोगों को तो यहां पर देखिए क्या है कि बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ब लगाने के बजाय सरकार अब यह कह रही है कि हम भारत स्मॉल रिएक्टर्स ये बनाएंगे और देखिए पहली बार यहां पर ऐसा हो रहा है कि सरकार प्राइवेट सेक्टर को इसके अंदर इंवॉल्व करही है क्योंकि न्यूक्लियर पावर वगैरह में प्राइवेट सेक्टर को यूजुअली इंवॉल्व नहीं किया जाता है लेकिन सरकार कह रही है कि छोटे-छोटे न्यूक्लियर प्लांट्स जो कि खतरा भी नहीं रहता है मतलब ए सच कोई इशू भी नहीं है और उसको अगर लगाया जाए तो लोगों को लगातार इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिलती रहे तो भारत स्मॉल रिएक्टर्स ध्यान रखिएगा ये यहां पर अब सेटअप किया जाएगा देश में फिर इसके अलावा यहां पर एक पार्टनरशिप होगा एनटीपीसी और भेल के बीच में जिसके तहत थर्मल पावर प्लांट और ये होगा 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट का वो फुल स्केल पर सेटअप किया जाएगा फिर इसके साथ-साथ आपको पता है कि पिछले काफी समय से काफी डिस्कशन हो रहा है इस स्कीम के बारे में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मतलब अगर आप अपने घर के छत पर जो सोलर प्लांट वगैरह वो लगवाती हैं तो इससे आपको सरकार मुफ्त बिजली प्रोवाइड करेगी और इससे करीब 1 करोड़ घरों को फायदा हो सकता है और हर महीने 300 यूनिट आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा नेक्स्ट यहां पर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें देखो इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना होगा यह हमें देखना होता है कि आखिरकार सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कर रही है तो देखिए क्या है ना कि इंटरम बजट में जो फरवरी में बजट आया था उसी में सरकार ने कह दिया था हम 11 मतलब 11.1 ₹1 लाख करोड़ खर्च करेंगे तो उसको बरकरार रखा गया है मतलब 2024 25 ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें सरकार 11.11 लाख करोड़ रपए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करना चाहती है और ये अमाउंट कह सकते हैं आप लगभग 3.4 पर ऑफ जीडीपी और एक अच्छी बात है क्योंकि लेट मी टेल यू जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखोगे ना पहले तो काफी कम था इनफैक्ट 5 साल पहले आप देखिए तो सरकार हार्डली 35 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ इस तरह से खर्च करती थी पिछले 5 साल में ये अमाउंट बढ़कर अब 11 12 लाख करोड़ हो गया है जो कि एक अच्छी बात है फिर इसके अलावा सरकार यह भी कह रही है कि राज्य जो हैं जो स्टेट्स हैं हमारे देश के अंदर 28 स्टेट्स वहां पर ज्यादा से ज्यादा और इंफ्रास्ट्रक्चर बने उन उनको 55 लाख करोड़ रपए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा लॉन्ग टर्म मतलब आप समझ रहे हो ना राज्यों के लिए लॉन्ग टर्म होता है 40 साल 50 साल तो इतने लंबे-लंबे वाले जो लोन है वो राज्यों को दिए जाएंगे इंटरेस्ट फ्री फिर इसके अलावा यहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यह अटल बिहारी वाजपेई जी के समय से चल रहा है रूरल एरियाज के अंदर रोड की कनेक्टिविटी हो सके इसको देखते हुए फेज फोर इसका लाया जा रहा है जिसके तहत आप देख सकते हैं जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी है वो आपका आएगा करीब 25000 रूरल हैबिटेशन में तो ये आपका लाया जा रहा है नेक्स्ट यहां पर अगर हम बात करें इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन की देखो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बेसिकली अगर आप देखोगे अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था और देखिए देश का बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं गया आसाम के अंदर काफी बड़ा अभी फ्लड आया था लेकिन बहुत लोग फोकस नहीं कर पाए और तो यहां पर क्या है कि आसाम सिक्किम उत्तराखंड वहां पर फ्लड मैनेजमेंट वगैरह सही से हो सके इसके लिए सरकार काम करेगी और पैसे खर्च करेगी और साथ ही साथ फाइनेंशियल सपोर्ट देगी इरिगेशन वगैरह के लिए जो रिवर लिंक वगैरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उसको करने के लिए 11 हज करोड़ रए से ज्यादा यहां पर सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा और हिमाचल प्रदेश के लिए स्पेशली बोला गया है कि वहां पर रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन के लिए असिस्टेंसिया जाएगा मतलब जो लोग भे बेघर वगैरह हो गए हैं बाढ़ वगैरह की वजह से जो जो अभी जिस तरह से बारिश वगैरह आया था उनको सरकार सपोर्ट करेगी नेक्स्ट यहां पर टूरिज्म देखिए अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है देश की इकोनॉमी में काफी कंट्रीब्यूट करता है तो देखिए आपने सुना होगा कि काशी विश्वनाथ टेंपल कॉरिडॉर बनारस के अंदर खोला गया था वाराणसी के अंदर बनाया गया था उसी तर्ज पर गया में यहां पर जो विष्णु पद टेंपल कॉरिडॉर और महाबोधी टेंपल कॉरिडॉर है उसका डेवलपमेंट किया जाएगा इसके अलावा बिहार के राजगीर में आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिया जाएगा ताकि जो भी श्रद्धालु वहां पर आते हैं उनके लिए और सहूलियत हो सके इसके अलावा बिहार में ही आप देख सकते हैं नालंदा में फर्द डेवलपमेंट होगा रिसेंटली आपको याद होगा लंदा यूनिवर्सिटी का ओपन किया गया था तो वहां पर और टूरिस्ट आ सके इसके लिए कोशिश करेगी सरकार और साथ ही साथ उड़ीसा के लिए स्पेशली बोला गया है कि वहां पर सीनिक ब्यूटी टेंपल मॉन्यूमेंट्स क्राफ्ट्समैन उन सबको भी बढ़ावा दिया जाएगा कि और ज्यादा टूरिज्म उड़ीसा के अंदर बढ़ सके और ध्यान रखिएगा इस बार उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनी है नवीन पटनायक जी की जो कई मतलब मतलब काफी समय से जो सरकार थी वो हट गई है फिर नेक्स्ट यहां पर इनोवेशन रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कहा गया है मतलब देखिए बोलने के लिए तो सरकार हर साल बजट के अंदर ये चीजें ले आती हैं कि इनोवेशन करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करेंगे लेकिन भारत में आपको उतना बढ़ चढ़कर ये देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन स्टिल यहां पर सरकार कह रही है कि हम अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड जो है वो क्रिएट कर रहे हैं ताकि जो बेसिक रिसर्च प्रोटोटाइप डेवलपमेंट हो गया उसको हम स्टार्ट कर सकें इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन को फर्द पुश किया जाएगा और इसके लिए के लिए करीब ₹ लाख करोड़ तक खर्च किए जाएंगे साथ ही साथ स्पेस इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हो गया है इसके लिए यहां पर वेंचर कैपिटल फंड जो है करीब 1000 करोड़ का सेटअप किया जाएगा ताकि स्पेस इकोनॉमी को एक पुश मिल सके नेक्स्ट यहां पर आखरी जो है वो है आपका नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कहने का मतलब है कि सरकार एक ऐसा रिफॉर्म लाने वाली है जिससे रूरल और अर्बन एरियाज की जो लैंड है उसमें एक बड़ा बदलाव हो सकता है और बेसिकली क्या हमारे देश में अभी आप देखोगे तो जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो सही से देखने को नहीं मिलते अगर आपको पता करना है ना आपके घर का जमीन का कहां पर रिकॉर्ड रखा है तो बहुत ब बड़ी से बड़ी फाइलें पलटनी पड़ती हैं तब जाकर चीजें पता चल पाती हैं बहुत मुश्किल होता है तो उसको डिजिटाइज करने के लिए आप देख सकते हो यहां पर अ यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर भू आधार सभी लैंड के लिए लाया जा रहा है रूरल एरियाज में और उसी तर्ज पर यहां पर डिजिटाइजेशन ऑफ जो मैप्स है अर्बन एरियाज में लैंड रेकॉर्ड्स वगैरह अर्बन एरियाज में जीआईएस मैपिंग वगैरह के तहत किया जाएगा अब इससे फायदा बहुत कुछ होता है कि एक बार रिकॉर्ड में चला गया ना डेटाबेस में चला गया तो फ्यूचर में आपको इशू नहीं आएगा अचानक से आपको कुछ लोन लेना पड़ गया तो तुरंत सेंट्रल डेटाबेस से देखा जा सकता है कि आपका आप ये लैंड ओन करते हो तो आपको उस बेसिस पर लैंड मिल सकेगा सेम उसी प्रकार से किसानों के लिए बहुत मदद हो सकेगी तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है लैंड रिकॉर्ड्स रखना बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं सरकार कह रही है कि हम ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के तहत करने वाले हैं खैर अभी तक हमने चर्चा कर लिया कि सरकार क्या-क्या चीजें ला रही है अलग-अलग स्कीम्स के तहत क्या सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है किसके ऊपर ज्यादा ज्यादा फोकस किया जा रहा है लेकिन अब हम आते हैं पैसों के ऊपर यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सरकार को पैसा कहां से आ रहा है कितना सरकार खर्च कर रही है किसके ऊपर खर्च कर रही है सरकार का फिस्कल डेफिसिट कितना हो रहा है टैक्स को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं वो क्या-क्या हैं जो इनकम टैक्स होता है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं मार्केट अचानक से अगर आप देखोगे तो निर्मला सीतारमन जी जो स्पीच दे रही थी उसके बीच में अचानक से मार्केट काफी तेजी से गिरा था उसका कारण क्या है वो सब कुछ अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरकार को पैसा कितना आ रहा है देखो जो हम बात करते हैं ना पैसा आना उसको हम कहते हैं रिसीप्ट तो यहां पर दो तरीके का होता है एक होता है रेवेन्यू रिसीप्ट और दूसरा होता है कैपिटल रिसीप्ट रेवेन्यू रिसीप्ट की अगर हम बात करें तो सरकार को टैक्सेस के माध्यम से जैसे टैक्स हो गया डायरेक्ट टैक्स या पर्सनल इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स या फिर जीएसटी वगैरह हो गया इसके अलावा मान लो ट्रैफिक लांस वगैरह ये सब जितने भी पैसे आते हैं ना वो सब कुछ हम उसको कहते हैं रेवेन्यू रिसी और आप देख सकते हैं 2024 25 में सरकार का कहना है कि 31.3 लाख करोड़ इतना रेवेन्यू रिसीप्ट आने वाला है मतलब इन सबके माध्यम से सरकार को 31.3 लाख करोड़ र आएंगे मेनली जीएसटी और इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स के माध्यम से फिर कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है कैपिटल रिसीप्ट बेसिकली क्या है ना कि सरकारी कंपनीज वगैरह होती हैं आपने देखा होगा डिस इन्वेस्टमेंट करती है तो सरकार को उसे पैसा मिलता है जब सरकार उसको बेचती है फिर इसके अलावा क्या है कि अक्सर आपने देखा होगा कि हर बजट में सरकार ज्यादा खर्च करती है तो जो खर्च करती है ज्यादा वो कहां से आएगा सरकार को बोरो करना होगा तो जो सरकार लोन लेगी बोरो करेगी वो सब कुछ आपको यहां पर दिखेगा कैपिटल रिसी के अंदर तो 2024 25 में बताया गया है कि सरकार का कैपिटल रिसीप्ट होगा 16.9 लाख करोड़ मतलब ये आपको दोनों ऐड कर दीजिए रेवेन्यू रिसीप्ट से कितना आ रहा है 13.3 लाख करोड़ कैपिटल रिसीप्ट से आ रहा है 16.9 लाख करोड़ आई थिंक ये कितना होगा ये आई थिंक शायद होना चाहिए 48.2 लाख करोड़ तो ये सरकार के पास पैसा आने वाला है 2024 25 में ये समझ गए फिर सरकार पैसा कितना खर्च कर रही है कैसे अब ओबवियस सी बात है जितना आ रहा है खर्च करिए लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च करती है इसको हम कहते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि दो तरीके से सरकार खर्चा करती है एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दूसरा होता है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था ना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है जब सरकार अ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है रोड्स बनाने में कनाल्डा करती है जिससे एसेट क्रिएट होता है सरकार को उससे रिटर्न आता है फ्यूचर में तो जितना ज्यादा सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करेगी उतनी अच्छी बात है तो आप देख सकते हैं यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काफी हद तक बढ़ गया है सरकार का क्योंकि पिछले 3 वर्ष से जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 34 35 लाख करोड़ के आसपास था लेकिन अब ये बढ़कर हो गया है 37 लाख करोड़ मतलब सरकार जो सैलरी पे कर रही है पेंशन पे कर रही है ये सारी चीजें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आती है तो ये ध्यान में रखना है और हमेशा यही बोला जाता है कि जो आपका रेवेन्यू रिसीप्ट है ना उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीप्ट कितना है 31.3 लाख करोड़ और सरकार सकार खर्च कितना कर रही है 37.1 लाख मतलब ये कहीं ज्यादा आपको देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं सरकार को इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करने की है खैर ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और उसी प्रकार से मैंने आपको क्या बोला था कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है ये है 11.1 लाख करोड़ लेकिन इसके अलावा भी क्या है ना कि सरकार यहां पर 4 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रही जो मैंने आपको बताया था कि सरकार लोन वगैरह देगी जैसे उनको राज्यों को इंटरेस्ट फ्री लोन वगैरह मिलेगा इस तरह की बहुत सारी जो पैसे हैं जैसे बिहार के लिए स्पेशल कुछ कर रही है आंध्र प्रदेश के लिए तो वो ब सारी चीजों को देखते हुए यह बढ़ गया है और यह हो गया है 15 लाख करोड़ रुपए तो यह ओवरऑल खर्चा करने वाली है सरकार और जाहिर सी बात है जब सरकार ज्यादा खर्चा करती है तो उसकी वजह से होता है डेफिसिट जिसको हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट और ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया भर में जो निवेशक होते हैं ना वो इसी नंबर के ऊपर फोकस करते हैं कि यहां पर देश में इनके देश में कितना फिस्कल डेफिसिट है मतलब कहीं सरकार बहुत ज्यादा तो खर्चा नहीं कर दे रही है जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मान लो 000 सरकार की आमदनी है सरकार खर्चा ही है ₹1000000 क्या है ये ये फिस्कल डेफिसिट है लेकिन अगर हम इसको परसेंटेज ऑफ जीडीपी कहे जैसे कि मान लो अगर मैं कहता हूं कि हमारे देश की जीडीपी ₹1 है और हमारा डेफिसिट कितना आया फिस्कल डेफिसिट ये ₹2000000 ऑफ जीडीपी आई होप आप समझ गए होंगे तो क्या है ना कि यहां पर बोला गया है कि 2024 25 में जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.9 पर ऑफ जीडीपी होने वाला है और यह बहुत अच्छी चीज है ये मैं कहूंगा कि सरकार ने काफी अच्छा काम किया है इसको लेकर क्योंकि मैं आपको बताता हूं एक्चुअली 2020-21 में क्या हुआ था हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत शूट कर गया था क्योंकि आमदनी वगैरह एकदम कम हो गई थी टैक्सेस वगैरह आ नहीं पाए थे जीएसटी वगैरह एकदम नीचे चला गया था तो सरकार को ज्यादा बोरो करना पड़ा अचानक से कोविड के समय और हमारा फिस्कल डेफिसिट चला गया 99.2 पर ऑफ जीडीपी फिर उसके बाद से धीरे-धीरे सरकार कम कर रही है कम कर रही है और मैं आपको बता दूं इंटरम बजट में सरकार ने कहा था कि 2024 25 में हम फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है हमारा 5.1 जो कि अगेन अच्छी चीज थी क्योंकि ज्यादातर लोग मान के चल रहे थे 5.2 पर होगा तो सरकार ने और कम किया 5.1 लेकिन एक्चुअल में अब यहां पर सरकार ने बोला है कि 5.1 भी नहीं हम इसको रखेंगे 4.9 और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये फिस्कल डेफिसिट का जो नंबर है वो बहुत अच्छा है और अगले साल 2025 26 में जो अगला फाइनेंशियल ईयर होगा इसमें सरकार इसको फर्दन नीचे लेकर आएगी और वो करेगी 4.5 खैर यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज होता है जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि सरकार मान लो ₹1 कमा रही या फिर ₹1 कमा रही है उसमें से कितना सरकार के पास किस माध्यम से आ रहा है और ₹1000000 जो खर्च कर रही है वो सरकार किन चीजों पर खर्च कर रही है जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरकार को कहां-कहां से पैसा आ रहा है तो मान लो अगर टोटल ₹1 सरकार के पास आ रहा है तो इसमें से ₹ तो सिर्फ बोरोंग और लायबिलिटीज की वजह से आ रहा है मतलब कि सरकार यहां पर बहुत सारा रुपए बोरो करती है और इसीलिए क्या है जनरेशन दर जनरेशन ये लगातार पाइल अप होता जाता है बढ़ता जाता है और इसी के कारण है जिसकी वजह से आप देखोगे कि जो हमारा हमारा खर्चा भी होता है ना वो सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्ट पेमेंट पर खर्चा होता है खैर यहां पर सबसे ज्यादा पैसा बोरोंग की वजह से आया 27 पर ठीक है फिर सेकंड नंबर पर आता है इनकम टैक्स जो हम अ बात करते हैं ना जो पर्सनल इनकम टैक्स जिसको जिसमें कुछ चेंजेज हुआ है वो मैं आपको आगे बताऊंगा तो इनकम टैक्स के माध्यम से करीब ₹1 आता है 19 पर आता है फिर थर्ड नंबर पर है आपका जीएसटी और बाकी के टैक्सेस करीब 18 पर और 17 पर पैसा आता है कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब कंपनीज वगैरह जो टैक्स पे करती हैं वहां से ये आता है और फिर बाकी के भी नंबर्स आप देख सकते हो जैसे नॉन टैक्स रिसीप्ट हो गया अ जैसे कि यहां पर यूनियन एक्साइज ड्यूटीज हो गया कस्टम ड्यूटी हो गया इन सब से सरकार को बाकी के पैसे आते हैं लेकिन सरकार अगर ₹1000000 है मान लो इसमें से ₹1 तो राज्यों के पास चला जाता है जाहिर सी बात है क्योंकि वो टैक्स डेवल श होता है ना हम सबको पता है फिर इसके अलावा दूसरे नंबर पर है इंटरेस्ट पेमेंट सोच के देखिए सरकार ₹1 इस साल खर्च कर रही है तो उसमें से ₹1 सिर्फ इंटरेस्ट देने में ही चला जाएगा मतलब इतने वर्षों से सरकारों ने जो इतनी सारी सरकारें आई हमारे देश के अंदर वो बोरो करती गई करती गई तो उसके ऊपर हर साल हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है देना पड़ता है तो उतना सारा पैसा इधर चला गया फिर यहां पर थर्ड नंबर पर है सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब कि सरकार जो स्कीम्स लेकर आती है राज्यों में इंप्लीमेंट किया जाता है उसके लिए हो गया आपका करीब 16 पर पैसा वहां पर चला जाता है है फिर बाकी का हिस्सा आप देख सकते हो जैसे फाइनेंस कमीशन ने कुछ बोला होगा कि आप इसको इतना और ट्रांसफर कर दीजिए 9 पर उधर चला गया उसी प्रकार से सेंट्रली स्पंस स्कीम होता है उसमें करीब 8 पर चला जाता है अदर एक्सपेंडिचर पेंशन हो गया डिफेंस हो गया करीब 8 पर मतलब हर 100 में से ₹ हमारा सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के ऊपर खर्चा हो जाता है फिर बाकी सब्सिडीज हो गई फिर इसके अलावा यहां पर सरकार का जो मेजर एक्सपेंडिचर है अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप देख पाओगे दैट इज डिफेंस के ऊपर सरकार टोटल कितना खर्चा कर रही है 4.5 लाख करोड़ रूरल डेवलपमेंट के ऊपर सरकार 2.65 लाख करोड़ खर्च कर रही है एग्रीकल्चर के ऊपर 1.5 लाख करोड़ खर्च कर रही है होम अफेयर्स 1.5 लाख करोड़ एजुकेशन के ऊपर 1.25 लाख करोड़ आईटी आईटी टेलीकॉम जो है उसके ऊपर 1.16 लाख करोड़ हेल्थ के ऊपर 89000 करोड़ एनर्जी 68000 करोड़ ये कुछ मेजर एक्सपेंडिचर है वो आप देख पाएंगे फिर इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट का सरकार ने नंबर दिया यह कम हो गया है मतलब अच्छी बात है क्योंकि जो हम ट्रेड करते हैं जहां र सी बात है हम ज्यादा इंपोर्ट कराते हैं जैसे ऑयल हो गया क्रूड ऑयल वगैरह हो गया उसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है खैर ये सब हम चर्चा करते रहते हैं और जीडीपी का भी जहां तक सवाल है कल मैंने जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें बताया भी था कि इस साल हमारी देश की जो जीडीपी है मतलब पिछला जो फाइनेंशियल ईयर गया है 2023 24 का देश की जीडीपी रही 8.2 और इस साल 2024 25 में जो हमारी देश की जीडीपी रहने का अनुमान है वो होगा लगभग 6.5 से लेकर 7 पर के बीच में ऐसा यहां पर बताया जा रहा है तो अब देख देखें क्या होता है खैर लास्ट में अब मैं आपको बताता हूं टैक्सेस को लेकर क्या बोला गया है एक तो सरकार यह कह रही है कि हम टैक्सेस को सिंपलीफाई करना चाहते हैं आपको पता होगा इनकम टैक्स एक एक्ट है इनकम टैक्स का 1961 का सरकार इसको रिव्यू करने वाली है और निर्मला सीतारमन जी ने अपने इस बजट स्पीच में कहा कि 6 महीने के अंदर-अंदर यहां पर यह रिव्यू हो जाएगा और हो सकता है कि सरकार एक नया कानून लेकर आए 1961 वाला जो कानून है इनकम टैक्स का क्योंकि इसमें बहुत से चीजें हैं इश्यूज हैं और इसको ले अक्सर कंप्लेन किया जाता है मैं चाह रहा हूं कि इसको बदला जाए और अगर ऐसा हो पाता है तो एक बहुत ही अच्छी बात होगी फिर इसके अलावा यहां पर लिटिगेशन अपील्स वगैरह जो होते हैं उसको सिंपलीफाई किया जा रहा है इनफैक्ट आपने देखा होगा हर साल ये होता है हर बजट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करते हैं कि अ पिछले बार का जो टैक्सेस था जिन लोगों ने पे नहीं किया हम उनको थोड़ा सा एक विंडो दे रहे हैं सहूलियत दे रहे हैं कि अगर वो अभी भी देना चाहे तो दे सकते हैं तो यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा उनके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगाया जाएगा फर्द निर्मला सीता रामन जी ने कहा कि हमारे देश में अभी भी बहुत से लोग टैक्स नहीं देते हैं तो टैक्स बेस बढ़ाया जाए ठीक है मतलब टैक्स नहीं देने का मतलब जीएसटी वगैरह तो सब देते ही हैं देखिए लेकिन जो इनकम टैक्स होता है ना उसमें अभी भी बहुत कम परसेंट ऑफ पीपल हैं जो देते हैं तो टैक्स बेस बढ़ाने की कोशिश की जाएगी फिर इसके अलावा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अ जो कई सारे इश्यूज वगैरह हैं एक्सपोर्ट करने में ट्रेड करने में उन सबको यहां पर उसमें जो टैक्सेस वगैरह लगता है उसमें सुधार किया जाएगा ताकि लोगों को फायदा हो सके लोग अच्छे से बिजनेस कर सके नेक्स्ट यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कस्टम ड्यूटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टैक्सेस का देखिए इसके अंदर क्या बोला गया है इसके अंदर कई चीजों पर जो टैक्सेस लगता था उसमें चेंजेज किए गए हैं एक तो है तीन प्रकार के कैंसर मेडिसिंस होते थे उसके ऊपर सरकार क कस्टम ड्यूटी लगाती थी तो उसको हटा दिया गया मतलब मेडिसिंस को अफोर्डेबल बनाया गया है इसके अलावा यहां पर मोबाइल फोन वगैरह चार्जेस चार्जर्स के ऊपर 15 पर का ड्यूटी लगाया जाता था मतलब उससे ज्यादा ड्यूटी लगाया जाता था तो उसको घटाकर 15 पर कर दिया गया है तो मोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर है यहां पर फिर इसके अलावा गोल्ड सिल्वर के ऊपर 10 पर की ड्यूटी लगाई जाती थी कस्टम ड्यूटी बाहर से मंगाने के लिए अब इसको घटाकर कर दिया गया है 6 पर इसके अलावा फार्मर्स वगैरह के लिए जो श्रिंप है फिश फिश फीड वगैरह हो गया तो वहां पर ड्यूटी लगता था ज्यादा पहले अब इसको घटाकर 5 पर कर दिया गया है इसके अलावा यहां पर कैपिटल गुड्स वगैरह होते हैं जो बड़े-बड़े मशीनस होते हैं उसमें बहुत सारी मतलब स्पेशली जसे सोलर सेल वगैरह हो गया उसको हमें बनाना है पैनल्स बनाना है तो बड़े-बड़े मशीन चाहिए तो मशीन जो हम लाते थे उसके ऊपर सरकार कस्टम ड्यूटी लगा आ थी सरकार ने कहा है कि अब कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा मतलब सरकार चाह रही है कि जो सोलर सेल्स हैं पैनल्स हैं उसको देश के अंदर ही बनाया जाए फिर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स आपको पता है 25 क्रिटिकल मिनरल्स अलग-अलग प्रकार के जो कि बहुत जरूरी है चाइना ने एक तरफा मोनोपोली कर रखी है उसके ऊपर तो यहां पर जो क्रिटिकल मिनरल्स आता था बाहर से उसके ऊपर जो ड्यूटी लगती थी कस्टम ड्यूटी वो एक तरह से हटा दिया गया है पूरी तरह से अब यहां पर क्वेश्चन है कि डायरेक्ट टैक्स को लेकर क्या प्रपोजल रखा गया है देखो एक तो चीज मैं आपको यहां पर ये बता दूं अभी जो मार्केट गिरा था स्टॉक मार्केट अचानक से गिरा अब देखिए स्टॉक मार्केट के ऊपर भी स्टडी आईक्यू का कोर्स है वो आप चाहो तो देख सकते हो कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा लेकिन यहां पर अचानक से मैं देख रहा था निर्मला सीतारमन जी अ बोल रही थी और स्टॉक मार्केट मतलब लगभग 4050 अंक गिरा हुआ था निफ्टी का लेकिन धड़ल्ले से यहां पर सेंसेक्स में 1000 पॉइंट की गिरावट आ गई और जो निफ्टी है वो करीब-करीब आई थिंक 400 पॉइंट तक गिर गया था और उसका कारण मैं आपको बताता हूं और बहुत से लोगों को डर था वो है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मतलब लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स है अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई कैपिट एसेट है एसेट कहने का मतलब जैसे शेयर हो गया अगर आपके पास मान लो टा का reliance1 साल से ज्यादा आप वो शेयर रख रहे हो और उससे जो आपको गेन हो रहा है मतलब हो सकता है ना कि पहले आप आपका जो है वो शेयर आपने लिया होगा ₹5000000 में तो 4500 का फायदा हुआ तो ये क्या है गेन है तो 1 साल से ज्यादा तक अगर आप उसको रखते हो और आपको गेन होता है उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो पहले इसके ऊपर टैक्स लगाती थी सरकार 10 पर और इसको बढ़ाकर कर दिया सरकार ने 12.5 तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट है और इसीलिए स्टॉक मार्केट अचानक से गिरा था जहां तक शॉर्ट टर्म गेन का सवाल है मतलब 1 साल के अंदर-अंदर आप उसको खरीद कर बेच देते हो तो उसके ऊपर 20 पर टैक्स लगता है इसके अलावा देखिए यहां पर एक चीज किया है सरकार ने वो यह है कि जो छोटे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा कैपिटल गेन नहीं होता उनके लिए कहा है कि हम वो लिमिट बढ़ाकर 1.25 लाख पर ईयर कर रहे हैं मतलब अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है . 25 लाख तक का तो आपके ऊपर हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे उनको एम्प्ट कर दिया गया है तो इससे मिडल इनकम फैमिलीज को लोअर इनकम फैमिलीज को फायदा होगा लेकिन हां जो बड़े-बड़े लोग हैं जो रिच पीपल हैं जिनको बहुत सारा कैपिटल गेन का टैक्स होता है उनके ऊपर एक तरह से सरकार टैक्स लगाएगी इसके अलावा एंजल टैक्स देखो इससे बहुत से जो स्टार्टअप्स हैं अ बिजनेस कम्युनिटी में बहुत नाराजगी थी क्योंकि एंजल टैक्स क्या होता है वो मतलब एंजल आपको पता होगा इन्वेस्टर्स के बारे में कि जो स्टार्टअप्स वगैरह है जो अभी स्टार्ट मतलब जस्ट स्टार्ट हुए हैं उनका कुछ आईडिया है कि हम ऐसा करेंगे हो सकता है आगे चलकर वो बहुत बड़ा बिजनेस बन जाए तो उस तरह के बिजनेस में क्या है कि एंजल जो इन्वेस्टर है वो आता है उनको कुछ रुपए देता है तो उसके ऊपर भी सरकार टैक्स लगाने लग गई थी जो कि कहीं ना कहीं ये गलत था बहुत से लोगों का मानना था अब जाकर फाइनली सरकार ने डिसाइड किया कि एंजल टैक्स नहीं लगेगा और एक और इंपॉर्टेंट चीज किया है सरकार ने कि फॉरन कंपनीज के ऊपर जो पहले कॉरपोरेट टैक्स लगता था वो था 40 पर इसको गिरा कर कर दिया है सरकार ने 35 ये इंपॉर्टेंट हुआ है नेक्स्ट जहां तक सवाल है पर्सनल इनकम टैक्स का इसमें बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि इसमें क्या बदला हुआ है मैं आपको बताता हूं देखिए यहां पर थोड़ी बहुत चीजें की गई हैं वो वो बेसिकली क्या है कि आपको याद होगा कि अभी इस समय देश में दो तरीके का टैक्स रेजीम चल रहा है एक तो जो पहले से चलता आ रहा था 2021 के पहले से ठीक है वो इस तरह का स्लैप था यहां पर कि अ 5 पर टैक्स 20 और 30 पर मतलब 10 लाख के ऊपर वाले जितने इनकम है उसपे 30 पर टैक्स लगेगा लेकिन सरकार ने नया टैक्स रेजीम निकाला अलग-अलग स्लैब यहां पर निकाले और इसमें आप देख सकते हो अलग-अलग स्लैब आपको 5 पर 10 पर 15 20 और 30 देखने को मिलेगा तो यहां पर क्या किया है कि जो नया वाला टैक्स रेजीम है अब कोई भी टैक्स पेयर है वो जो चाहे चूज कर सकता है अगर उसको पुराने वाले पर रहना है वो ले सकता है नए वाले पर रहना है लेकिन नए वाले में चेंजेज किया गया है और क्या चेंज है मैं आपको बताता हूं पहले क्या था कि 3 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में जो आप आपका पैसा था उसके ऊपर 5 पर टैक्स लगता था इसको ₹1 लाख बढ़ा दिया मतलब 3 लाख से लेकर 7 लाख के बीच का वाला जो आपका पैसा है उसके ऊपर 5 पर टैक्स लगेगा पहले क्या होता था 6 लाख से 9 लाख के बीच वाला जो पैसा है उसके ऊपर 10 पर टैक्स लगता था तो अब यहां पर बोला गया है कि 7 लाख से ₹ लाख वाला पैसा है उसके ऊपर 10 पर टैक्स लगेगा और पहले क्या होता था 9 लाख से ₹1 लाख वाला जो पैसा है उसपे 15 पर टैक्स लगता था तो अब 10 लाख से ₹ लाख वाले पर 15 पर टैक्स लगेगा और फिर उसके ऊपर अगर आपका इनकम है 12 से 15 लाख के बीच वाला है तो उसको 20 पर का टैक्स देना होगा इस वाले पैसे पर और जिनका 15 लाख से भी ऊपर का इनकम है तो उसके ऊपर जो आपकी कमाई होती है उसके ऊपर 30 पर टैक्स लगेगा अब देखिए जब भी मैं यहां पर इनकम टैक्स की बात करता हूं ना बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं जैसे कि अगर मान लो मैं कहता हूं कि आपकी इनकम ₹ लाख है तो कई लोगों को लगेगा कि देखो 3 लाख से 7 लाख के बीच में 5 पर टैक्स पे करना पड़ा है तो आप आपको ऊपर टैक्स लगेगा नहीं ऐसा नहीं है मैं आपको बता दूं नए वाले रिजिम के तहत यहां पर अगर आपकी इनकम ₹ लाख तक है ₹ लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है इसके अलावा एक्स्ट्रा यहां पर सरकार क्या करती है स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है जैसे कि अभी क्या हुआ है कि सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को % ₹5000000 से बढ़ाकर ₹ 5000 कर दिया मतलब आप एक सैलरीड एंप्लॉई हो और मान लीजिए आपकी इनकम है मैं कहता हूं अ 7.75 लाख ठीक है सालाना इनकम है तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा जी हां आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा लेकिन मान लो अगर मैं कहता हूं कि आपकी इनकम ₹1 लाख है तो क्या 10 लाख है तो इसका मतलब क्या पूरा 10 पर आपको देना पड़ेगा ₹1 लाख टैक्स देना पड़ेगा ऐसा नहीं होता है यहां पर 10 लाख में क्या है कि जीरो से 3 लाख वाला जो पैसा है उसके ऊपर कोई पैसा नहीं है आपका जो तीन से 7 लाख वाला पैसा मतलब इस ₹1 लाख में से जो ₹ लाख है उसके ऊपर 5 पर देना होगा और ये 7 लाख से 10 लाख के बीच का मतलब 3 लाख के ऊपर आपको 10 पर टैक्स देना होगा इस तरह से ये पूरा टैक्स सिस्टम चलता है तो वो जस्ट मैं आपको क्लेरि फाई करना चाहता था तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर इस पूरे बजट में क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव्स या फिर आप सबको जानने के लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छे से बता सकूं कैसा था आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमेशा मैं आपको देता हूं क्या बता सकते हो इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर एक्चुअल अनइंप्लॉयमेंट रेट हमारे देश के अंदर नेचुरल रेट ऑफ एंप्लॉयमेंट से भी नीचे है तो उस केस में क्या होगा यह आपको बता ना इन चार ऑप्शन में से और इसका राइट आंसर आप सबको पता है मेरे instagram2 लेना चाहते हैं यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम टिल देन थैंक यू वेरी मच सी यू सून दोस्तों क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास सही गाइडेंस नहीं है तो स्टडी आईक्यू लाया है एक ऐसा कोर्स जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी पढ़ाई हमारे सभी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा कराई जाएगी ताकि सही तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सके जवाइन करने के लिए इसका जो लिंक है वह कमेंट में दिया हुआ है वहां पर जाकर आपको यूज करना है यह कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट इस पूरे कोर्स पर ले सकें स्टडी आईक्यू आईएस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल h