नए भारतीय कानून (1 जुलाई से लागू)

परिचय

• तीन नए कानून:
  • भारतीय न्याय संहिता
  • भारतीय साक्ष अधिनियम
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
• पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने इन कानूनों के खिलाफ पत्र लिखा है
• कर्नाटका ने भी ऐतराज जताया है

मुख्य समस्याएँ

• जल्दबाजी में पारित
• संसद के शीतकालीन सत्र में बिना पर्याप्त विचार मंथन के पारित हुए
• 97 सांसद निलंबित थे जब कानून पास हुए

प्रभाव और चुनौतियाँ

• वकीलों और न्यायाधिकारियों को नए सिरे से सीखना होगा
• न्यायिक प्रणाली में 100 साल से बनी धाराओं और प्रावधानों में पूर्णतः बदलाव
• गैर हिंदी प्रदेशों में हिंदी धाराओं के नामकरण से दिक्कतें

भारतीय बार काउंसिल की प्रतिक्रिया

• बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बार एसोसिएशन और राज्य बार काउंसिल से इन कानूनों का विरोध न करने का अनुरोध किया
• वकीलों को प्रभावित करने वाले कारणों का विरोध करने से रोका गया

कानूनी बदलाव और भाषाई मुद्दे

• तीनों कानून के नाम हिंदी में रखे गए, कर्नाटका ने संविधान के अनुच्छेद 348 का हवाला दिया
• हिंदी और अंग्रेजी के समन्वय की आवश्यकता

हिरासत और रिमांड के नियम

• पहले 15 दिन की पुलिस रिमांड; अब 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है
• पुलिस द्वारा हिरासत 90 दिनों तक हो जाएगी, जो बेल के अधिकार पर संकट पैदा करेगा

प्राथमिक जांच और एफआईआर के प्रावधान

• प्राथमिक जांच के बिना 7 साल से कम की सजा वाले मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं होगी
• सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमार फैसला के विपरीत
• पुलिस की प्राथमिक जांच से एफआईआर दर्ज करने में देरी

आईपीसी धारा 124a और नया राजद्रोह कानून

• पहले की धारा 124a पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी
• नए कानून में राजद्रोह को अधिक व्यापक बनाया गया, धारा 150 में संप्रभुता, एकता और अखंडता का जिक्र

संभावित दिक्कतें

• मामूली हिंसा की घटनाओं को भी आतंकवाद के स्तर पर ले जाने का भय
• यूएपीए के मामले में स्थानीय जांच अधिकारियों के पास भी शक्तियां दी गईं
• अब थानेदार किसी को भी आसानी से डरा सकता है

डी-कॉलोनाइजेशन और नई धाराओं के प्रभाव

• धाराओं के नंबर बदल दिए गए हैं, जैसे हत्या की धारा 302 अब 103
• सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं, केवल नाम और अंक बदले

वकीलों और पुलिस अधिकारियों के लिए चुनौतियाँ

• नए कानूनों को समझने और पालन करने के लिए समय और मेहनत की आवश्यकता

निष्कर्ष

• नए कानून जल्दी लागू किए गए
• इन कानूनों का अध्ययन और चर्चा आवश्यक
• नागरिकों के स्वतंत्रता और जीवन के अधिकारों पर प्रभाव
• प्रक्रिया का पालन क्यों महत्वपूर्ण है

रवीश कुमार: समझना है नए कानूनों का व्यापक प्रभाव और न्यायिक प्रणाली पर इसका असर।