बजट और कंजंप्शन पर बात

बजट में कंज्यूमर्स का मूड

• प्राइवेट कंसंट बढ़ाने में कंज्यूमर्स का मूड महत्वपूर्ण है।
• मौजूदा मूड खराब होने के कारण:
  • इनकम टैक्स में कम बदलाव।
  • स्टॉक मार्केट में बढ़े हुए टैक्सेस।
• पहले सरकार ने कहा था, "मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट"।
• अर्बन टैक्स पेयर्स में गुस्सा।

आर्थिक स्थिति

• भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं:
  • जीडीपी के चार मुख्य घटक:
    • कंजंप्शन
    • सरकारी खर्च
    • निवेश
    • नेट एक्सपोर्ट्स
• मुख्य समस्या: कंजंप्शन में कमी।
• कंजंप्शन में कमी के कारण:
  • लोगों की आमदनी में कमी।

कंपनीज की प्रदर्शन

• 2018-2022 के बीच 5000 सूचीबद्ध कंपनियों की नेट सेल्स 52% तक बढ़ी।
• अमीर लोगों से कमाई:
  • बाटा (Affordable Brand) की सेल्स 20% बढ़ी।
  • मेट्रो (Premium Brand) की सेल्स 70% बढ़ी।
• निवेश के लिए दोष:
  • सरकार को बढ़ाना चाहिए घरेलू कंजंप्शन।

बजट में बदलाव

• इनकम टैक्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं।
• टैक्स रेजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा।
  • नये टैक्स रेजीम के तहत अधिकतम बचत 17500।
• स्टॉक मार्केट में नए टैक्स:
  • शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ा।
  • लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स भी बढ़ा।
• सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी।

इंडेक्सेशन बेनिफिट का हटाना

• प्रॉपर्टी की बिक्री पर टैक्स लागू होगा।
• पहले घर की वैल्यू में इंफ्लेशन का फायदा होता था, जो अब नहीं है।
• अर्बन टेक्स पेयर्स में असंतोष:
  • कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ा।
  • इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा।

कंजंप्शन पर सरकार की स्थिति

• टैक्स पेयर्स की गुणवत्तापूर्ण रिटर्न नहीं मिल रही।
• इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की आवश्यकता है।

कृषि आय पर टैक्स

• एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं होता।
• अमीर किसानों से टैक्स आंका गया है।

वित्तीय संकट और नौकरियां

• वित्तीय सहायता के लिए अनाउंसमेंट्स।
• असली टेस्ट: कार्यान्वयन।
• इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार जरूरी।

समापन

• संरचनात्मक बदलाव का कोई विजन नहीं।
• मोदी सरकार का ध्यान सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स पर होना चाहिए।