केस रिनंद भारती वर्से स्टेट अफ केरल

केस की महत्ता

• लॉ कॉलेज के छात्र इस केस का उल्लेख अक्सर सुनते हैं।
• यह केस भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला केस है।
• 68 में सही और गलत को समझने के लिए 70 से अधिक देशों की संविधान की तुलना की गई।
• इसका जजमेंट 703 पेज का है।
• भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण केसों में से एक।

केस का बैकग्राउंड

• भारत को स्वतंत्रता मिलती है और सभी राज्य अपने सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों को सुधारने में जुट जाते हैं।
• नागरिकों को मूल अधिकार मिलते हैं और उन्हें समानता का अधिकार समझ में आता है।
• संसाधनों और उत्पादन के साधनों का नियंत्रण कुछ लोगों के पास होता है।
• केरल राज्य सरकार ने अपने सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 पारित किया।

केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963

• यह अधिनियम यह सीमाएं लगाता है कि कौन कितना भूमि रख सकता है।
• यह नागरिकों के संपत्ति अधिकारों को सीमित करता है।

केस का मुख्य मुद्दा

• एदनीर मट के हेड केस आनंद भारती ने भूमि अधिग्रहण को चुनौती दी।
• इस केस को सुप्रीम कोर्ट में नानाभाई पालकीवाला ने प्रस्तुत किया।
• केस में 24वें, 25वें और 29वें संशोधनों को चुनौती दी गई।

सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण

• इस केस में दो मुख्य प्रश्न हैं:
  1. क्या संसद मूल अधिकारों को संशोधित कर सकती है?
  2. अगर हाँ, तो संसद के पास क्या शक्तियाँ हैं?

याचिकाकर्ता के तर्क

• अनुच्छेद 368 संसद को संशोधन करने की शक्ति देता है, पर यह एक निरपेक्ष शक्ति नहीं है।
• मूल अधिकारों को नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए दिया गया है।

प्रतिवादी के तर्क

• संसद को संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति है।
• संसद को सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को सुधारने की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

• 7-6 की बहुमत से निर्णय।
• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती।
• 24वें संशोधन को सही ठहराया गया।
• बुनियादी संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) को पेश किया गया।

बुनियादी संरचना सिद्धांत

• संसद के पास संविधान के प्रावधानों को संशोधित करने की शक्ति है।
• संशोधन इस तरीके से किया जाना चाहिए कि संविधान की बुनियादी विशेषताओं में हस्तक्षेप न हो।
• इस केस ने भारतीय लोकतंत्र की सुरक्षा की।

निष्कर्ष

• केस रिनंद भारती वर्से स्टेट आफ केरल महत्वपूर्ण क्यों है?
• यह केस बुनियादी संरचना सिद्धांत को पेश करता है।
• संसद को अनियंत्रित शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन बुनियादी विशेषताओं के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

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