बजट 2023: संभावित प्रभाव और प्राथमिकताएँ

मुख्य विषय:

• प्राइवेट कंजप्शन में गिरावट का मूड
• आयकर में अपेक्षित बदलाव की कमी
• स्टॉक मार्केट में बढ़ते टैक्स की आलोचना

भारतीय अर्थव्यवस्था का संदर्भ:

• मुख्य समस्या: खर्च में कमी
  • 2018-2022 के बीच नेट सेल्स 52% और नेट प्रॉफिट 187% बढ़ा हुआ दिखाया गया।
  • अमीर कंपनियों का निचला वर्ग पर अधिक ध्यान।
• उदाहरण:
  • Bata की बिक्री 20% बढ़ी; Metro (premium brand) की 70% बढ़ी।
  • Zomato के 5% ग्राहकों ने 45% ऑर्डर्स दिए।

बजट के परिवर्तन:

• आयकर:
  • नई आयकर प्रणाली में मानक कटौती 50,000 से 75,000 तक बढ़ी।
  • अधिकतम लाभ 17,500 रुपये का।
  • पुरानी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं।
• स्टॉक मार्केट में टैक्स:
  • शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पर 20% टैक्स।
  • लॉन्ग टर्म पर 12.5% टैक्स।
  • इंडेक्सेशन लाभ को हटाया गया।

उपभोक्ताओं का गुस्सा:

• कारण:
  • सरकारी नीतियों में असंगतता।
  • रिटेल निवेशकों की भागीदारी में कमी।
  • इंफ्रास्ट्रक्चर और जीवन की गुणवत्ता में कमी।

सुधार की जरूरतें:

• अर्बन गवर्नेंस:
  • जिम्मेदारी की कमी।
  • स्थानीय स्तर पर शक्ति देने की आवश्यकता।
• सरकारी योजनाएँ:
  • नौकरी सृजन के लिए उपाय।
  • कंपनियों से इंटर्नशिप प्रदान करने की अपेक्षा।
  • समुचित सलाह में कमी।

सारांश:

• बजट से कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं दिखा; मौजूदा टेम्पलेट पर ध्यान केंद्रित किया गया।
• आर्थिक दृष्टि:
  • सरकार ने बुनियादी ढाँचे पर खर्च बढ़ाने का लक्ष्य रखा लेकिन नौकरी सृजन पर ध्यान केंद्रित नहीं किया।
  • संभावित घटक: उचित नीतियों की आवश्यकता।